दार्चुला । शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित जगन्नाथ मन्दिर गल्फैमा अनसन थाल्नुभएको छ ।

आफ्नो १८ औँ सत्याग्रहका क्रममा उहाँले दार्चुला सहित देशभरीका नेपाली नागरिकको यातायातको सहज पहुँच निर्माण गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिर्या शुरु गर्नुपर्ने र विगतका सत्याग्रहमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सहित असनस शुरु गर्नुभएको हो । डा. केसीले मंगलबार बिहान पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तीन बुदे मागसहित दुई दिने अनसन शुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

गत आइतबार दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका पुग्नुभएका डा. गोविन्द केसीले २० गतेदेखि शुरु गर्ने गरी दुई दिने सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । साथै गेटा मेडिकल कलेजलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि उहाँको माग छ ।

डा गोविन्द केसी दुई महिना डडेल्धुरा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा गरेर बझाङ, बैतडी हुँदै तीन हप्ता पहिले दार्चुला पुग्नुभएको हो ।

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । दुरदराजका विपन्न समेत सबै नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने तथा योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढ्न पाउने अधिकार स्थापना गर्नु हाम्रो मुख्य ध्येय रहिआएको छ । त्यसै क्रममा हामीले पटक पटक सत्याग्रह गरेकोमा सरकारले केही मागहरु सम्झौताअनुसार पूरा गरेको छ भने धेरै मागहरुमा सम्झौता भए पनि त्यसको उल्लंघन गरेको छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा रहेको विकराल असमानता र सेवा अभावको अवस्थाप्रति ध्यान तान्न हामी यस अगाडि जुम्ला, इलाम र डडेल्धुराजस्ता ठाउँमा सत्याग्रह बसिसकेका छौं । हरेकपल्ट हाम्रो प्रयास दुर्गमका नागरिकहरुका समस्यालाई सतहमा ल्याएर तिनलाई समाधान गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने रहेको छ । धमाधम काठमाडौंमा नाफामुलक निजी मेडिकल कलेज खोलेर करोडौं खर्च गर्ने डाक्टर उत्पादन गर्नुभन्दा जुम्ला, डडेल्धुरा, धनगढी, दाङ, उदयपुर, इलाम, बर्दिवासजस्ता ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर त्यस वरपरको ठूलो जनसंख्यालाई विशेषज्ञ तहको सेवा दिन सकिन्छ । त्यस्तै ती क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क डाक्टर बनाएर दुरदराजका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म परिचालन गरेर सेवाको पहुँच निकै बिस्तार गर्न सकिन्छ ।

त्यसो गर्नुको बदला राज्यले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण गर्दाले आज सुदुरपश्चिमको दार्चुला लगायतका जिल्लाहरुमा सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि समेत भारतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । न दुर्गम गाउँहरुलाई जिल्ला सदरमुकामसित जोड्ने बाटा छन्, न नजिकमा स्वास्थ्य संस्था । दुर्गमलगायत अहिले देशभरका नागरिकहरु कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा त छन् नै, लकडाउनका बेला अरु रोगको उपचार नपाएर समेत धेरै बिरामीले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । रोजगारी गुमाएकाहरुको जीविकाको कुनै टुंगो छैन । गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै गास, वास र कपासको अभावसित नागरिक जुधिरहँदा राज्यले कहीं कतै जिम्मेवारीपूर्वक भुमिका निभाएको छैन ।
यस्तो समयमा देशको उत्तर–पश्चिमी कुनामा छिमेकी भारतले नेपालको भुमि मिचेर सडकसमेत बनाइसकेको छ । सुगौली सन्धिले कायम गरेको महाकाली नदीको पश्चिमी सीमाना अन्तर्गत लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हुनुपर्नेमा भारतले यस अगाडि लिपुलेसम्मलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो । यसरी जमिन मिच्दै जाने र त्यहाँ सुरक्षा फौज राख्दै जाने क्रममा भारतले एउटा सानो खोलालाई महाकाली नदी दाबी गरेको भनिएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिहरु अनुसार यसरी विवादित हुने नदीको सीमानाका हकमा प्रचलित अभ्यासअनुसार लिम्पियाधुरादेखि आउने महाकाली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुनुपर्दछ ।

भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको समाचार आएसँगै सिंगो देश तरंगित भएको छ र राष्ट्रवादी नाराहरु उरालिएका छन् । तर सीमाञ्चलमा पुगेर यहाँका नागरिकहरुको दुख पीडा बुझ्ने धैर्य र जाँगर कसैसँग छैन । नेताहरुलाई त आफ्नै जिल्लामा अरबौंका भ्युटावर बनाउनबाट फुर्सद छैन, दुर्गमका बारेमा उनीहरुले कहिल्यै सोचेकै छैनन् । सीमाक्षेत्रका मानिस जीवनजल नपाएर छट्पटिंदा, दुई छाक जोड्नका लागि विदेशिएर हेपिंदा र ठगिंदा, फर्कने क्रममा लुटिंदा हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरुलाई केही फरक परेको छैन ।

त्यसैले अब वास्तवमै राष्ट्रियता बलियो पार्ने हो र देशको सीमा रक्षा गर्ने हो भने काठमाडौंका सडकमा नारा लगाएर वा बालुवाटार दरबारबाट हुंकार गरेर पुग्दैन । हाम्रा नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता आवश्यकता राज्यले पूरा ग¥यो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ । सुदुरपश्चिम पहाडकै कुरा गर्दा, हामीले माग गरेझैं डडेल्धुरामा सबै विषयका विशेषज्ञहरुसहितको सरकारी मेडिकल कलेज भइदिएको भए दार्चुलालगायत बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डोटीलगायतका जिल्लाका मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय जिल्लाका बिरामीहरुले समेत त्यहाँबाट सेवा लिन सक्थे । सडकको सरल पहुँच भइदिए खाद्यान्न लगायतका आवश्यकताका लागि पनि अर्को देशमा भर पर्नु पर्ने थिएन । सार्वजनिक स्कुलमा राम्रो पढाइ भइदिए अबको पुस्ताले समेत कालापहाडको मजदुरीलाई जीविकाको एउटै साधन मान्नु पर्ने थिएन ।

त्यसैले राष्ट्रवादको बहकिएको बहसलाई सही ठाउँमा ल्याउन तथा सीमाञ्चलका मानिसहरुको पीडाप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न, देशभर न्यायोचित रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै भारतबाट मिचिएको नेपाली भुमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न माग गर्दै हामीले यही जेठ २० गते बिहान १० बजेदेखि २१ गतेसम्म दुई दिने सत्याग्रह शुरु गरेको घोषणा गर्दर्छौं ।

सत्याग्रहका  प्रमुख  मागहरु
१. दार्चुला तथा अन्य सीमा क्षेत्रका लगायत देशभरीका बासिन्दाका लागि यातायातको सहज पहुँच निर्माण गर्नुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस।

२. भारतबाट मिचिएको नेपाली भुमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल शुरु गरियोस ।

३. गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्, गेटा मेडिकल कलेजलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइयोस् तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गरियोस । साथै विगतका सत्याग्रहका मागहरु पुरा गर्न र हामी सित अगाडि भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।