दिपक खाती, दार्चुला । एसियाका दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनसंग सिमाना जोडिएको दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका सामरिक दृस्टिकोणले संबेदनसिल र व्यापारिक, पर्यटकीय र धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले प्रचुर अवसर र सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकामै पर्ने भएपनि विकासका दृष्टिकोणले न सरकारले भारतीय परनिर्भरता हटाउन सकेको छ न सामरिक महत्त्वको व्याँस गाउँपालिकामा राज्यको बलियो उपस्थिति नै छ ।

भारतसंग खुल्ला सिमाना जोडिएको र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि व्याँस गाउँपालिकामा राज्यको बलियो उपस्तिथि नहुदा भारतले सधैं सीमा अतिक्रमण गरिरहने र सिमानामा बस्ने व्याँस बासीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुर्ववहार गरिरहन्छन् ।

२०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) ले समेटेको भूगोलमा (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा) हालसम्म न राज्यको प्रशासनिक उपस्तिथि नै छ, न त उक्त भूगोल फिर्ताको लागि सरकारले कुटनैतिक पहल नै गरेको छ । अतिक्रमित भूगोल फिर्ताको लागि कुटनैतिक पहल निरन्तर जारी राख्दै व्याँस गाउँपालिका (कालापानी क्षेत्र) को थप भूगोल अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन र ब्याँसमा भारतीय परनिर्भरता हटाउनको लागी सरकारले व्याँसमा आफ्नो बलियो उपस्थितसहित तपसिलको क्षेत्रमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ ।

पुर्वाधार क्षेत्र
भारतले नेपालको अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्म चार लेनको कालोपत्रे सडक पुगाएको तर नेपालको सामरिक महत्त्वको, त्रीदेशिय सीमा क्षेत्र जोड्ने तथा कालापानी क्षेत्र जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको सडक दार्चुला-तिङकर सडकको वि.स २०६५ मा निर्माणकार्य सुरु गरि १० बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनी निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा द्रुतगतिमा सडक निर्माण गर्न मिति २०७७/१/२४ गते नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई ब्याँसको तुसरपानी देखि तिङकर सम्म सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिएपनी बजेट अभावको कारण सुस्त गतिमा निर्माण भईरहेको छ । त्यसैले उक्त सडकमा यथेष्ट बजेट बिनियोजन गरेर, टिंकर सडक निर्माणमा आधुनिक र पर्याप्त मेसिन-उपकरणको प्रयोग गरेर, ब्याँसको वडा नम्बर १ छाडरुमा र बुदिमा सेनाको क्याम्प स्थापना गरेर छाङरु देखि तल सडक निर्माणको कार्य सुरु गर्न जरुरी छ। (आ.ब २०७८/७९ मा छाङरुमा सेनाको क्याम्प राख्ने भनिएपनी हालसम्म नराखेको) साथै तिङकर सडक भन्दा करिब २५ किलोमीटर छोटो दुरिको तिमुरबाटा हुती धौलाकोट, माल सडकलाई प्रदेशको गौरवको योजनामा समावेश गरेर दार्चुला तिङकर सडक लाई अझै छोटो बनाउन जरुरी छ ।

सामाजिक क्षेत्र
भारत सरकारले नेपालको अतिक्रमित भुमी गुन्जी, नावी, कुटि गाउँमा बस्ने नागरिकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय खाद्यान्न दिने, व्यवस्थित औषधी उपचार दिने, उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भारतको विभिन्न सहरमा छात्रवृत्ति दिएर पढ्न पठाउने गरेको तथा सरकारी जागिरको लागि विशेष कोटा निर्धारण गरेको र वाइब्रेंट विलेज योजना निर्माण गरेर गुन्जी गाउँमा विभिन्न विकास निर्माणको पुर्वाधार तयार गरिरहेको र नावी, गुन्जी कुटिका नागरिकलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारी सेवा सुविधा दिएको छ तर नेपाल सरकारले २०७७ सालमा ब्याँस गाउँपालिकाको समग्र विकास र जनताको जीवनस्तर माथी उठाउन एकीकृत बिकास योजना (ब्याँस विशेष) को कार्ययोजना बनाएपनी उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन नभई अलपत्र परेको छ साथै सुदुरपश्चिम सरकारले आ.व २०७९/०८० मा ३ करोडको ब्याँस विशेष कार्यक्रम बनाएपनि कार्यान्वयन नभई फ्रीज गरिएको छ । सिमानाको गाउँपालिका ब्याँसको बिकास र ब्याँसमा भारतीय परनिर्भरता अन्त्यको लागी ब्याँस विशेष कार्ययोजना लागु गर्न अनुरोध छ ।

पर्यटन क्षेत्र
भारतले नावि, गुन्जी, कुटि गाउँमा विशेष प्राथमिकता दिएर अरबौ बजेट खर्चेर पुर्वाधारका विभिन्न संरचना निर्माण गरिरहेको र कुटिको जोलिडकाङ (छोटी कैलाश) लाई धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्रको रूपमा विकास गरि लाखौंको संख्यामा पर्यटक भित्र्याईरहेको छ त्यसैगरी भारत सरकारले नेपालको अतिक्रमित क्षेत्र (चुच्चे नक्सा भित्रको भुमि) गुन्जिमा भारतले ७५ करोड भारुको लागतमा कैलाश धाम निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । तर नेपालले हिन्दु धर्मावलम्बीको प्रवित्र धार्मिक ग्रन्थ वेद, पुराण, उपनिषद् रचना गरिएको ब्याँस ऋषिको तपोभुमी, ७,१३२ (सात हजार एक सय बत्तीस) मिटर अग्लो अपि हिमाल, ६,७५७ (छ हजार सात सय सन्ताउन्न) मिटर अग्लो नाम्पा हिमाल जस्ता प्रचुर प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भएको र ब्याँसको तिङकर नाका प्रयोग गरि चिनको तिब्बत ताक्लाकोट व्यापार गर्न तथा कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न सजिलो हुने हुँदा ब्याँस गाउँपालिका लाई कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वारा तथा पर्यटकिय पालिकाको रूपमा विकास गर्ने र चीन संग जोडिएको तिङकर नाका सुचारु गरि सदरमुकाममा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय लाई अध्यागमन कार्यालयमा रुपान्तरण गरि वर्षभरी नै बस्ने गरि छाडरुमा स्थापना गर्न अति आवश्यक छ ।

सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा
भारत सरकारले धारचुला बजार देखि कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म ५-५ कि.मि को दुरिमा हजारौंको संख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ तर नेपालतर्फ सुरक्षाको उपस्थिति नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारतले अतिक्रमित भुमि कालापानीमा आफुले कायम गरेको सिमाना भन्दा थप ३०० मिटर वर सुरक्षाकर्मिको बङ्कर निर्माण गरेर भुमि कब्जा गरेको र भारतले धारचुला देखि अतिक्रमित भुमि कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको अनुमति बिना मनोमानी ढंगले ब्याँस गाउँपालिकाको तम्बाकु खोलादेखि बुदि सम्म ६ वटा स्थानमा नेपाली भुमिमा १६ कि.मि सडक बनाएर आधा दर्जन मेसिन (स्काईभेटर) तारेको साथै ब्याँसको वडा नम्बर १ मा पर्ने कौवा, बुदि र पोलामा भारतीयले गत हिउँदमा नेपाल बाट करोडौंको काठ तस्करी गरेको छ । सिमानामा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणको लागि सुरक्षाको उपस्थिति अनिवार्य हुनपर्छ त्यसैले २०२८ सालमा ब्याँसको कौवामा प्रहरीको दरबन्दी सहित स्वीकृत भएको ब्याँस प्रहरी चौकी हालसम्म स्थापना नभएको हुँदा तत्काल कौवामा प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने र २०७७/४/१३ गते दार्चुला जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले कौवामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने निर्णय गरेको र ब्याँस गाउँपालिकाले २०८०/१०/२२ गते कार्यापालिका बैठक गरेर ब्याँस १ कौवामा कित्ता नम्बर ४८६ को २० रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको हुँदा अविलम्ब कौवामा सशस्त्र प्रहरीको BOP स्थापना गर्नुपर्छ र कौवा भन्दा ८ कि.मि वर गागामा सशस्त्रको गुल्म स्थापना भएकाले तत्काल कौवामा र पोलामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गरि छ्यालेकमा रहेको प्रहरी चौकिको भवन मर्मत गरि सिमा क्षेत्रमा बर्षभरी नै सुरक्षाकर्मी बस्न मिल्ने पुर्वाधार निर्माण तथा सिमानामा खटिने सुरक्षाकर्मिको मनोबल बढाउन थप सेवा सुविधा दिन सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न।

भारतले छ्यालेक भन्दामाथि नेपाली अतिक्रमित भुमी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्म सीमा सुरक्षाको लागि करिब ६ हजार सैनिक तैनाथ गरेको तर नेपालतर्फ सिमानाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको न्यून उपस्थिति मात्रै रहेको र दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको बिच बजारमा रहेको नेपाली सेनाको व्यारेक रहेको हुँदा सिमानाका कौवा र बुदिमा सेनाको क्याम्प स्थापना गर्न जरुरी छ ।

ब्याँसमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने थुप्रै योजना कार्यक्रम ल्याउन सरकारले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, जानकार, बुद्धिजीवी शीत समन्वय गर्न जरुरी छ ।