दार्चुला | निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। विभिन्न मापदण्डका आधारमा आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक–फरक खर्चको सिलिङ तोकेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा सुगम जिल्लाको तुलनामा दुर्गम जिल्लामा खर्च सीमा बढी निर्धारण गरिएको छ। डोटी, बझाङ र बैतडीका उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
त्यसैगरी कैलाली–५, दार्चुला, डडेल्धुरा र बाजुराका उम्मेदवारका लागि ३१ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ। अछाम–१ र २, कैलाली–१, २, ३ र ४ तथा कञ्चनपुर–१, २ र ३ गरी बाँकी नौ क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनावी प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनअनुसार खर्चको अन्तिम विवरण बुझाएको ३५ दिनभित्र उक्त खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने खर्चसम्बन्धी अभिलेख ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, मर्यादित र भड्किलो गतिविधिरहित बनाउन खर्चमा कडाइ गरिएको आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार खर्च सीमा निर्धारण गर्दा तीन मुख्य आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ—मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल। मतदाता संख्याले ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रले २० प्रतिशत र क्षेत्रफलले २० प्रतिशत भार वहन गर्ने गरी विभिन्न क्लस्टर बनाएर खर्च सीमा तय गरिएको हो।