दार्चुला । संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने योजनामा धक्का लागे पनि सरकारले अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका रिक्त स्थानहरुमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको छ । अब हुने उपनिर्वाचनले सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरु जनतामा कति लोकप्रिय÷अलोकप्रिय छन् भन्ने परीक्षा गर्नेछ । यसअघि माओवादीले जितेका १२ स्थानमा हुने उपचुनावले खासगरी माओवादीको परीक्षा गर्नेछ ।

हालसम्म संघ र प्रदेशसभाका १२ स्थान रिक्त भइसकेका छन् । अझ अरु पनि सांसदका पद खोसिने क्रम जारी रहेकाले कति स्थानमा उपचुनाव हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।

कति स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने आधिकारिक विवरण तयार भइसकेको छैन । संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानहरुको विवरण प्राप्त गरिसकेपछि सरकारसँगको सहमतिमा उपचुनावको मिति तोकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उपनिर्वाचनबारे छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उपचुनावबारे दलीय सहमति जुटेको नेताहरुले बताएका छन् ।

शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा मुख्य गरी तीनवटा विषय, कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपनिर्वाचन र एमसीसीबारे छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा दलहरुबीच उपनिर्वाचनबारे सहमति जुटेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा चाँडै मिति निर्धारण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसले पनि उपनिर्वाचनमा जाने सहमति दिएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । आगामी भदौमा हुने पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रभावित नपार्ने गरी उपनिर्वाचनको मिति तोकिनुपर्ने काँग्रेसको सुझाव रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले उपनिर्वाचनमा जान सर्वदलीय सहमति जुटेको बताइरहँदा शनिबार बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भने उपस्थिति थिएन । सो पार्टीका नेताहरुले आफूहरुलाई बैठकको निम्तो नआएको बताएका थिए । यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले माओवादी नभए पनि देश चल्ने बताउनुभएको छ ।

एमाले र माओवादी दुई दल मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले पार्टी छाड्दा रिक्त भएका स्थानमा सरकारले उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो ।

अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका ४ र प्रदेश सभाका ८ जना सांसदले माओवादी पार्टी छाडेकाले ती स्थानमा उपनिर्वाचन हुने पक्का भइसकेको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका १२ स्थानमा उपनिर्वाचन हुने देखिन्छ । साथै विभिन्न स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा पनि उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय कर्णालीमा एमालेका सांसदहरु पनि कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । ती स्थान पनि रिक्त रहेमा त्यहाँ पनि उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रिक्त रहेका प्रतिनिधि सभाका चार स्थानमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ र ४, रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ र अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ छन् । यी चारवटै स्थान रिक्त भएको पत्र सरकारले निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको छ ।

कैलाली ३ मा यसअघि माओवादीबाट गौरीशंकर चौधरीले चुनाव जितेका थिए भने क्षेत्र नम्बर ४ बाट माओवादीकै लेखराज भट्टले जितेका थिए । सांसद पदबाट मुक्त भएका उनीहरुलाई प्रधानमान्त्री ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।

उता अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ पनि खाली भएको छ । त्यहाँबाट निर्वाचित माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझी पदमुक्त भएका छन् ।

त्यसैगरी रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादी सांसद पदमुक्त भएकाले त्यहाँ पनि उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सांसद चौधरी, भट्ट, रायमाझी र साह गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीको कारवाहीमा परेका हुन् ।

प्रदेशसभातर्फ पनि माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका ८ जनाको स्थानमा उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको छ ।

अहिलेसम्म नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई पदबाट हटाइसकेको छैन । यद्यपि उसले केन्द्रमा माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनुशासनको कारवाही गरेको छ । उता कर्णाली प्रदेशमा भने ह्वीप उल्लंघन गर्ने तीनजना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको हुनाले उनीहरुको पद रिक्त हुने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई सबै रिक्त स्थानहरुबारे आधिकारिक पत्र पठाइसकेको छैन । सरकारले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानबारे औपचारिक जानकारी दिएको ६० दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।