दार्चुला । दार्चुला, बैतडी सहित देशका धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कोरोना सङ्क्रमित ओसार्न आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स बनाउने होड चलेको छ । राजस्व छुटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एम्बुलेन्स खरिद नगरेका स्थानीय तहले लाखौँ भाडा तिरेर प्रयोगमा ल्याएका गाडीलाए निर्देशिका विपरीत एम्बुलेन्स घोषणा गर्नु सस्तो लोकप्रियता मात्रै भएको अधिकारीहरु बताउछन् ।

सङ्क्रमितलाई सहज तरिकाले अस्पताल पु¥याउने प्रयोजनका लागि मेयर, उपमेयरले आफू चढ्ने सवारी साधनलाई हचुवाका भरमा एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरेका छन् । यो कार्य सरकारले तयार पारेको ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ विपरीत देखिन्छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरिएका सवारी साधनलाई मेयर, उपमेयरले आपत्कालीन सेवाका लागि हचुवाका भरमा एम्बुलेन्सका रूपमा घोषणा गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहका सरकार प्रमुख, उपप्रमुख नै आपत्कालीन सेवा भन्दै बेथिति बसाल्न उद्यत देखिएका छन् ।

केही स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले भने आफू सवार सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न दिने विषय सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र भएको बताएका छन् । केन्द्र सरकारले ०७५ कात्तिक १२ मा मुलुकभरका स्थानीय तहले खरिद गर्ने एम्बुलेन्समा राजस्व छुटसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ को कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको थियो । तर राजस्व छुटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै स्थानीय तहले एम्बुलेन्स खरिद गरेका छैनन् । जसका कारण धेरै स्थानीय तह एम्बुलेन्सविहीन छन् । खरिद गरिएका एम्बुलेन्स पनि मर्मत सम्भारको अभावमा ग्यारेजमा थन्किएका छन् । केही स्थानीय तहका एम्बुलेन्समात्र अहिले सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले राजस्व छुटमा महानगर/उपमहानगरको हकमा तीन वटा सम्म, नगरपालिका/गाउँपालिकाको हकमा दुई वटा सम्म एम्बुलेन्स खरिद गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । तर त्यो सुविधालाई बेवास्ता गर्दै एम्बुलेन्स खरिदमा चासो नदेखाएका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एका एक अहिले आफू चढ्ने सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सका रूपमा घोषणा गर्ने होडमा देखिएका छन् ।

अहिले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्न र ती एम्बुलेन्सलाई मानव सेवामा प्रयोग गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ । चिकित्सकहरुका अनुसार बिरामी सुताउने पूरा बेड, स्टेचरका साथै अक्सिजन र आवश्यक औजारहरू एम्बुलेन्समा अनिवार्य हुनुपर्छ । तर मेयर, उपमेयरले एम्बुलेन्स घोषण गरेका सवारी साधनमा यस्ता सामान्य उपकरण र औजारसमेत राख्न मिल्दैन ।

तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपर्ने तथा अक्सिजन लेबल कम भएका सङ्क्रमितलाई उत्तानो बनाएर, पूरापूर सुताएर लानुपर्ने भएकाले त्यो सुविधा मेयर र उपमेयरका सवारी साधनमा सम्भव छैन् । जनप्रतिनिधिका सवारीलाई एम्बुलेन्स बनाउने लहर चलेपछि केही जनप्रतिनिधिले यसको विरोध गर्न थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले आफ्ना सवारीलाई एम्बुलेन्स बनाउन दिने निर्णय गर्नु सस्तो लोकप्रियता भएको जानकारहरुको भनाई छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले आफू सवार गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने विषयलाई सरकारले तयार पारेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधिले नसमेट्ने बताउनुभयो ।

जो, जसका निम्ति भए पनि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डा. पोखरेलले भने, ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न न्यूनतम पूर्वाधार, अक्सिजन, ट्वाइलेट, स्टेचर हुन जरुरी छ । ती वस्तु आफूले चढिरहेका सवारी साधन र अहिले एम्बुलेन्स घोषणा गरिएका सवारी साधनमा सम्भव छन् कि छैनन्, स्वयंले बुझ्न आवश्यक छ ।’

महामारीका समयमा मेयर उपमेयरले बिरामी ओसारपसार गर्न गाडी दिनुचाहिँ नराम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो । तर सोही गाडीलाई नै एम्बुलेन्स बनाउने कुराचाहिँ कतिको उपयुक्त हुन्छ, स्वयं मेयर, उपमेयरले बुझ्ने कुरा हो । हामीले केही भन्न मिलेन उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले नगरपालिका गाउँपालिकाका गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने होडबाजी चलेकोमा केहिले परोपकारी काम भनेका छन भने केहिले सस्तो लोकप्रीयताका लागि मात्रै गरिएको भन्दै बिरोध जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको चार वर्षसम्म लाखौँ भाडाका गाडीमा सवार जनप्रतिनिधिले राजश्व छुटमा पाइने एम्बुलेन्स किन्न नसकेकोमा नागरिकस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ ।