दार्चुला । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) र (७०) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई सिफारिस हुनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्को गत मंसिर ३० गतेको बैठकले राईको नाम सिफारिस गरेको परिषद् सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्य निकायहरुमा पनि नियुक्ति सिफारिसको निर्णय भएको बताउनुभयो ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएर सामूहिक राजीनामा दिएका सात जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको सामना गर्दै परिवर्तनलाई बचाउने बताएका छन् । उनीहरूले यो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै उपलब्धि बचाउन सङ्घर्ष र प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सामूहिक राजीनामा दिँदै मन्त्रीहरूले आवेगमा राजीनामा नगरेको र प्रधानमन्त्री सच्चिनु हुन्छ कि भनेर राजीनामा दिएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा रहेको कृषि समितिको हलमा भएको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले संसद् विघटन गर्ने कदमलाई रोक्न पहल गरेको र यो कदम गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले देशको राजनीति र पार्टीमा आएको अकल्पनीय सङ्कटमा आफू नागरिकको साथमा रहेको समेत बताउनुभयो ।

त्यस्तै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले नागरिकले स्थिर सरकार र विकासका लागि मत दिएको र अहिले नागरिकको सपनामा धक्का लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले संसद् विघटनपछि देश दुर्घटनामा पुगेको बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले देशको वामपन्थी आन्दोलनमा समस्या आएको र  यसको सामना गर्ने बताउनुभयो । यसको क्षतिपूर्तिका लागि सक्षम हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकको मतको अपमान हुने गरी कदम नचाल्न सुझाव दिएको भन्दै यसले परिवर्तनमा धक्का पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू बचाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन, शिक्षामन्त्री पोख्रेल, वनमन्त्री बस्नेत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री भट्टराई, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगर, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र कृषिमन्त्री भुसालले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको हाे ।