दार्चुला । लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा समेटिएको निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सबै दलका सांसदले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुनमन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधान संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेपछि दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सासंद गणेशसिह ठगुन्नाले जनताको शिर ठाडो पार्ने ऐतिहासीक काम भन्दै प्रस्तावको खुलेरै समर्थन जनाउनुभएको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संविधान संशोधनसँगै अब भूमि फिर्ताका लागि पनि सरकारलाई साथ रहने बताएका छन् ।

सासंद ठगुन्नाले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भन्नुभयो, यो ऐतिहासिक प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गरि नेपाली जनता को स्वाभिमानको जगेर्ना गर्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेपाल सरकार लाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथै यो प्रस्तावलाई ऐतिहासिक रुपमा अगाडी बढाउनमा विशेष भुमिका खेल्नु भएको मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) लगायत प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सहित सम्पुर्ण दलका माननीय हरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सासंद ठगुन्नाले कालापानीको मुद्दालाइ तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत समक्ष उठान गर्ने स्वर्गीय बहादुर सिंह ऐतवाल र प्रतिनिधि सभामा यो मुद्दालाई राष्ट्रिय रुपमा उठान गर्ने स्वर्गीय प्रेम सिंह धामी लाई समेत स्मरण गर्नुभएको छ । सासंद ठगुन्नाले भन्नुभयो, आज हामी ऐतिहासिक क्षणमा यो सदनमा छलफल गरिरहेका छौ, आज हामी हाम्रा पूर्खाहरुको पौरखले आर्जेको भू भाग लाई कायम गर्न यो प्रस्ताव यो जुन यहा पेश भएको छ यो बहत महत्वपुर्ण हुनेछ । १८१६ को सुगौली सन्धिले कायम गरेको भारत नेपाल सिमा को पश्चिममा महाकाली नदीले निर्धारण गरेको थियो ।

सासांद ठगुन्नाले, सुगौली सन्धिले पिथौरागढ, अल्मोडा र पश्चिमकिल्ला काँगडा सम्म फैलिएको नेपाल महाकाली पुर्वमा खुम्चन पुगेको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुरा बाट निस्कने महाकाली नदी पुर्व हाम्रो भू भाग कायम भएको विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लो समय वि.स. १९९०, २००२, २०२२ र २२ साल सम्मका मालपोतका प्रमाणहरु र २०१५ सालको निर्वाचन र २०१८ सालको जनगणना बाट समेत उक्त क्षेत्र नेपालको भू भाग रहेको प्रमाणित हुने सासंद ठगुन्नाको भनाइ छ ।

सासंद ठगुन्नाले भन्नुभयो, छिमेकी भारतले सीमा क्षेत्रमा नेपालको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउदै विस्तारै महाकाली पुर्व कुटी, नावी, गुञ्जी, लिपुलेक, लिपुखोला हुदै कालापानी सम्म ३९७ वर्ग किलोमिटर भूमी अतिक्रमण गरेको छ । यसबाट नेपाली जनताको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको थियो, हाम्रो राष्ट्रियता घायल भएको थियो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता माथि आक्रमण भएको थियो आज सरकारले यो प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्दा सम्पुर्ण नेपाली जनताहरुले आफ्नो शिर ठाडो भएको अनुभुति गरेका छन् अब हाम्रो भूमीमा हाम्रो स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो प्रस्तावको पुर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु ।
सासांदहरुले छिट्टै कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट भूमि फिर्ताको काम गर्न सरकारलाइ आग्रह गरेका छन् ।

यसैबिच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकासका काम भूमि फिर्ता भएपछि सुरु गर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भू भाग फिर्ता भएपछि त्यसक्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकाससम्बन्धी कामहरू अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । आगामी वर्षसम्ममा आफ्नै भू भाग आउन भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
सीमा समस्याबारे भारत र चीनबीच वार्ता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच पनि छिट्टै वार्ता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘त्यस्तो तनावको बीचमा चीनसँग वार्ता हुन्छ भने नेपालसँग नहनुपर्ने कारण छैन । ताकेता गरिरहेका छौं । त्यसकारण अन्य विकल्पमा सोच बनाइरहेका छैनौं । त्यो जरुरी पनि छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘हामीले अतिरिक्त भू भाग खोजेका होइनौं । हामीले पराजित भएर सुगौली सन्धिले भनेको काली नदी सीमा हो भनेका छौं ।’ ज्ञवालीले अगाडि थप्नुभयो, सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको काम सँगैसँगै अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले नेपाल भारत सिमानामा रहेका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्डिङको लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल भारत सीमामा पहिचान भएका ८ हजार ५५३ सीमा स्तम्भमध्ये दुई हजार ३५ निर्माण भएको, १६ सय ९८ मर्मत भएको र अरू मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने काममा सरकार लागेको उहाँले बताउनुभयो ।