दार्चुला । व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अशोकसिंह बोहरा र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल ५० नम्बर गुल्म छाङरुका गुल्मपती धिरेन्द्र शाह नेतृत्वको टोलीले कालापानी क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि र सशस्त्र प्रहरीहरूको संयुक्त टोलीले छाङरु देखि कालापानी क्षेत्रसम्मको घोरेटो बाटो योजनाको अनुगमन गरेको वडाअध्यक्ष बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
घोरेटो बाटोका साथै भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको समेत अवलोकन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा फौज थपेको थप्यै छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै भारतीय फौजको अखडा बनाइएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले जान नदिने भएकोले वरैबाट निरीक्षण गरिएको बताइएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार अतिक्रमित भूमिमा भारतीय चार सुरक्षा निकायका आधुनिक हतियारसहित ११ क्याम्प राखिएका छन् । त्यहाँ भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी), भारत–तिब्बत सीमा प्रहरी (आईटीबीपी) पहिल्यैदेखि तैनाथ छन् । पछिल्लो समय गोर्खा सैनिक पनि खटाइएका छन् । नेपाल–भारत सीमा नाकामा एसएसबीका १९ पोस्ट छन्।
कालापानी क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीको आखडाका रुपमा रहेको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा पनि भारतीय सुरक्षा फौज थप गर्नेदेखि सैनिक क्याम्प र ब्यारेक सुधारका काम गरिएको छ ।
छाङरुमा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले भन्नुभयो, ‘पारि सडक छ, सडकबाट सुरक्षाकर्मीका गाडी आवतजावत हुन्छन । गुञ्जीमा सेना, एसएसबी, आईटीबीपी र प्रहरीका ब्यारेक छन्।
कालापानीमा सेना, एसएसबी र आईटीबीपी, नाभीडाङ र लिपुलेकमा सेना र आईटीबीपी, कुटीमा सेना र आईबीपी तैनाथ छन् । गुञ्जीमा एसएसबी, सेना, आईटीबीपी र प्रहरीका पोस्ट छन् । भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पुग्न गुञ्जी मुख्य नाका हो । त्यही भएर भारतले धार्चुलापछि गुञ्जीलाई सुरक्षा फौज व्यवस्थापनको केन्द्र बनाएको देखिन्छ ।
भारतले धार्चुलाबाट लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दुवै क्षेत्रमा सडक पु¥याएको छ । उक्त क्षेत्रमा हाल कति संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् भन्ने यकिन जानकारी नेपाली पक्षसँग छैन ।
नेपालतर्फ व्यासको गागामा सशस्त्र प्रहरी गुल्म स्थापना गरिएको छ । गुल्मको भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छ । टिंकर र माथिल्लो कौवा वा तल्लो कौवामा बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरु बताउछन ।
सीतापुल र तिकंरमा नेपाल प्रहरीको समेत उपस्थिति छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बन्द भएका सीमा प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् ।
सीमा क्षेत्रमा भौतिक पुर्वाधार र जनशक्ति थप गर्नुपर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि भारतसंग कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
