दार्चुला । दार्चुलाका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ९ करोड १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जिल्लाका २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामध्ये अपिहिमाल गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम तथा शैल्यशिखर नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वैशाख ३० गते सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिकामा कुल १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात २.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

दुहुँ गाउँपालिकामा ८० करोड ३५ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १ करोड ७७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात २.२१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । व्याँस गाउँपालिकामा ७१ करोड ५ लाख ७८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ८८ लाख १९ हजार रुपैयाँ अर्थात १.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

लेकम गाउँपालिकामा १ अर्ब १३ करोड ७४ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात ०.८४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने महाकाली नगरपालिकामा १ अर्ब २५ करोड ६४ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ९९ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.७९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

नौगाड गाउँपालिकामा ८१ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ५३ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.६५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १ अर्ब १६ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.५९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

मार्मा गाउँपालिकामा १ अर्ब १ करोड ६४ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.४३ प्रतिशत तथा अपिहिमाल गाउँपालिकामा ७८ करोड ९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि अधिकांश रकम हालसम्म असुल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहमा १४ करोड ५५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको थियो । त्यसको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा बेरुजु रकम घटेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले राजस्वबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा, भ्रमण, इन्धन, खाद्य तथा निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी भर्ना जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नपु¥याई कारोबार गर्नु, आवश्यक लेखा अभिलेख नराख्नु तथा अनियमित वा बेमनासिब ढंगले आर्थिक कारोबार गर्नु नै बेरुजुको मुख्य कारण भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।