दार्चुला । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेबदेखि दार्चुलाको तिंकर हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने निर्माणाधीन महाकाली करिडोरको संशोधित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को यहि चैत १ गतेको बैठकले सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न अनुमति तथा रुखपोल हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महाकाली करिडोर आयोजनाका प्रमुख अच्युतबिलास पन्तले भन्नुभयो, विगतमा तयार भएको इआइए अनुसार वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या भएको थियो, पछिल्लो पटक रुखपोल कटान गर्ने लगतसहितको संशोधित इआइए स्वीकृत भएसंगै वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ । महाकाली करिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत परेका विभिन्न सामुदायिक वनहरुको २५३.३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । साथै त्यहा रहेका १९ हजार ६६ रूखपोलहरु हटाउन समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको नेपाल सरकारले जनाएको छ । वन क्षेत्रका रुखपोल हटाउन स्वीकृति प्राप्त भएसंगै सडक निर्माणको कामले गति पाउने आयोजनाले जनाएको छ।

यसअघि सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत लिने कार्यसँगै नम्बर राख्ने काम सकेर मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो । मन्त्रालयबाट लगत स्वीकृत भएर आएपछि वनसंगको सम्झौता अनुसार रुख कटानी हुने महाकाली करिडोर आयोजनाका प्रमुख पन्तले बताउनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएका कारण पहिलो वर्षदेखि नै सडक निर्माणमा अवरोध भएको थियो । इआइए स्वीकृत भएसंगै डिभिजन वन कार्यालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकारले चीन र भारतसहित त्रिदेशीय व्यापारका लागि कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म महाकाली करिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ । सरकारले महाकाली करिडोर अन्तर्गत दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको १३४ किलोमिटर मध्ये ठेक्का हुन बाँकी घाँटीबगर देखि तिंकरसम्मको ८७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । अहिले सडक निर्माणका लागि सेनाको निर्माण दल निर्माणस्थलमा खटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि चालुतर्फ ३२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाकाली करिडोरलाई बहुवर्षे ठेक्कामा लगेर छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न थप ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको आयोजना प्रमुख पन्तले बताउनुभयो ।

महाकाली करिडोर निर्माणको काम अझैपनि सुस्त छ । ४२५ किलोमिटर लम्बाइको करिडोरको हालसम्म १४२ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला तिंकरसम्मका लागि करिडोर निर्माण सुरु भएको पनि १३ वर्ष भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि सरकारले दार्चुला तिकंर सडकलाई महाकाली करिडोरको अवधारणा अनुरूप काम अगाडि बढाएको थियो । महाकाली करिडोर आयोजनाको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब रुपियाँ हो । हालसम्म डेढ अर्ब खर्च भएको महाकाली करिडोर आयोजनाले जनाएको छ । खलंगादेखि तल्लो खण्डमा पनि चालु वर्ष ठेक्का हुने भएको छ । दार्चुलामा ३४ किमि, बैतडीमा ५८, डडेलधुरामा १४ र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर गरी ११७ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न ठेक्काको व्यवस्थापन हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

खलंगा–तिंकर १४० किलोमिटरमध्ये जम्मा ४४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न ११ वर्ष लागेको छ । १० वर्षमा तिंकर भन्ज्याङ छिचोल्ने लक्ष्यअनुरूप निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडकले ७÷८ वर्षसम्म राताकाठा भीर नै काट्न सकेन । जनप्रतिनिधिहरुको पहल र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ताकेतापछि २०७४ सालमा राताकाठा भीरको ट्रयाक खोलिएको हो । अहिले व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्सेरासम्म सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । जिल्लाको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न तिंकरसम्म सडक विस्तार गरेर नाका सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उद्योग बाणिज्य संघ दार्चुलाका अध्यक्ष मगंलसिंह ठगुन्नाको भनाई छ । सीमासम्म सडक सञ्चालन गरेर मानसरोवर जाने तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मात्रै पनि प्राथमिकतामा राख्ने सके यहाँको पर्यटन र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने प्रचुर सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका विकट क्षेत्रलाई जोड्दै चीनको ताक्लाकोटसम्म पुग्ने यो सडकको निर्माणले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग सिधै तराईसँग जोडिने छ ।