दार्चुला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) शैल्यशिखर नगर समितिले शैल्यशिखर नगरपालिकाका नवआगन्तुक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वागत गर्दै नगरपालिकाभित्र देखिएका विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न १५ दिने अल्टिमेटमसहित विस्तृत सुझाव तथा डेलिगेशन पत्र बुझाएको निर्वतमान जिल्ला उप सभापनि राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
नगर सभापति हरिभत्त ओझाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भई शैल्यशिखर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभएका अधिकृतलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै नगरका चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
रास्वपाले नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पत्रमा २०८३ जेठ ३१ गते प्रकाशित कर्मचारी समायोजन तथा दरबन्दी व्यवस्थापन प्रक्रियामा सिडिई र इन्जिनियरजस्ता महत्वपूर्ण प्राविधिक पद समावेश नगरिएको भन्दै ती पदहरूको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन वा सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी नगरपालिकामा तलबको स्रोत सुनिश्चित नभएका तथा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने पदमा कार्यरत नगर करार कर्मचारीहरूको करार सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कार्यालय सहयोगीजस्ता अत्यावश्यक कर्मचारी मात्र राखी अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलबजस्तो अनिवार्य दायित्व सुनिश्चित नगरी कुनै पनि विकास योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आग्रह गरिएको छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभए कुनै पनि योजना सम्झौता नगर्न समेत रास्वपाले माग गरेको छ।
रास्वपाले नगरपालिकाको अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई उपलब्ध गराइएका आवास सुविधा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा भाडामा लिइएको आवासमा नगर प्रमुखका आफन्त बसिरहेको दाबी गर्दै उक्त व्यवस्था अन्त्य गरी घर भाडा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ गोकुलेश्वर अस्पतालबाट अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन नसक्दा बिरामीहरू निजी अस्पतालमा रिफर हुन बाध्य भएको भन्दै अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नगर करार कर्मचारीको आवश्यकता पुनरावलोकन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि स्थायी शिक्षक कार्यरत विद्यालयमा राहत शिक्षकलाई दिइएको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी फिर्ता गरी स्थायी शिक्षकलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पत्रमा समेटिएको छ। विद्यालयलाई टिकाइराख्ने र थप सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थी संख्या कृत्रिम रूपमा बढाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले नियमित अनुगमन गरी वास्तविक विद्यार्थी संख्या गणना गर्न र शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत कार्य गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयहरू मर्ज गरी आवश्यक स्थानमा बालविकास केन्द्र मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित रास्वपाले तत्काल मर्ज गर्नुपर्ने विद्यालयहरूको सूची समेत प्रस्तुत गरेको छ। जसमा वडा नम्बर १ को गोगाड आधारभूत विद्यालय मल्थला र शिवसेटी आधारभूत विद्यालय बारिल, वडा नम्बर २ को लटिनाथ आधारभूत विद्यालय छोला, वडा नम्बर ४ को भूमिराज आधारभूत विद्यालय सल्लेधार, वडा नम्बर ५ को कैलाशकुट आधारभूत विद्यालय ओखडानी, वडा नम्बर ७ को भैरवनाथ आधारभूत विद्यालय दोबाटा, वडा नम्बर ८ का सिर्जनशील आधारभूत विद्यालय सुपले र लटिनाथ आधारभूत विद्यालय मट्युल तथा वडा नम्बर ९ का लटिनाथ आधारभूत विद्यालय धानाखेती र शैल्यशिखर आधारभूत विद्यालय ठूलीसैनी रहेका छन्।
नगर शिक्षकको नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरिएको आरोप लगाउँदै रास्वपाले विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा हाल कार्यरत करिब १४० नगर शिक्षकमध्ये करिब ८० जनाको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यसैगरी नगरपालिकाभित्र कार्यरत करिब ९० जना नगर करार कर्मचारी हटाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ मासिक १० जना बिरामीसमेत सेवा लिन नआउने भन्दै केही स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बन्द गर्न प्रस्ताव गरिएका संस्थाहरूमा वडा नम्बर १ को थाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर २ को गोइलाडी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, वडा नम्बर ३ को दार्मा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, वडा नम्बर ५ को बरमुडे सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, वडा नम्बर ७ का देवथली र खोल्सी स्वास्थ्य इकाई, वडा नम्बर ८ का रिम्बाटा र तल्चौरा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा वडा नम्बर ९ को भण्डारीगाउँ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्।
विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता कायम गर्न कुनै पनि योजनाको अन्तिम भुक्तानीअघि नगर उपप्रमुखको अनुगमन प्रतिवेदन अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा सडक योजनाको अनुगमन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयंले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै कुनै पनि काम कोटेशन प्रक्रियामार्फत नदिन आग्रह गरिएको छ।
गोकुलेश्वर माध्यमिक विद्यालयको नमूना विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणपछि बाँकी रहेको रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नदिई प्रचलित कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा शैक्षिक कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग रोक्नुपर्ने विषय पनि पत्रमा उठाइएको छ।
रास्वपाले गोकुलेश्वर अस्पतालको लेखा व्यवस्थापन नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गर्न, अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधार गर्न तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी गोकुलेश्वर बजारको फोहर व्यवस्थापनमा विशेष पहल गर्न, बजार क्षेत्र र नगरपालिका भवन नजिकका सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर तथा टहरा हटाउन तथा सडक अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बजार क्षेत्रमा सडकमा राखिएका टहरा तत्काल हटाउन र पसलभित्र राख्नुपर्ने सामान पैदलमार्गमा राख्ने कार्य रोक्नुपर्ने रास्वपाको माग छ।
नगरपालिकाभित्र जग्गा वर्गीकरणको काम एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको प्रक्रिया टुंग्याउन तथा बजार क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्न पनि रास्वपाले माग गरेको छ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विगतका बेरुजुहरूको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा वडाहरूको चालु खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै प्रति वडा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी कुनै पनि कर्मचारीलाई कामबिना भ्रमण आदेश नदिन, जनप्रतिनिधिको भ्रमण खर्च भुक्तानी नगर्न, लेखा शाखामा करार कर्मचारीको सट्टा स्थायी लेखापाललाई जिम्मेवारी दिन तथा इन्जिनियर र लेखा अधिकृतको यथाशीघ्र पदपूर्तिका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
सार्वजनिक बिदाको दिन पालिकाका सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाउन तथा हाल प्रयोग भइरहेका भाडाका सवारी साधनको भाडादर सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको निर्वतमान जिल्ला उप सभापनि राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित
