दार्चुला । महाकाली करिडोरको डीपीआर संशोधन सिफारिसको विरोधमा लेकम क्षेत्रका स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
असार १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको सर्वपक्षीय बैठकले महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत लाली–राडम–बाँकु सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसको विरोधमा लेकम क्षेत्रका स्थानीयवासीले महाकाली कोरिडोर संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।

लेकम गाउँपालिकाका अध्यक्षको सन्देशसहित शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न बैठकले जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय महाकाली कोरिडोर संघर्ष समिति गठन गरेको स्थानीय तथा संघर्ष समितिका पहलकर्ता भुपेन्द्र पन्तले बताउनुभयो । समितिमा आगामी दिनमा सम्बन्धित सबै भूगोलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य संख्या थप गरिने पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

भर्चुअल बैठकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष माधवी जोशी, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष शिवराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लेकमका सभापति महेश नाथ , बुद्धिजीवी, समाजसेवी तथा कोरिडोर प्रभावित गरी १ सय ४३ जनाको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले २०८३ असार १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले गरेको डीपीआर संशोधनसम्बन्धी सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उक्त सिफारिस खारेज गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। संघर्ष समितिको धारणा अनुसार महाकाली कोरिडोरको मूल डीपीआर परिवर्तन नगरी धनथला मोटरेबल पुल तथा जुलाघाट–शेरा–लाली फास्ट ट्र्याक सोही डीपीआरअनुसार निर्माण हुनुपर्ने माग गरेको पन्तले बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिले सेजालीदेखि बाँकु–उकुसम्मका सबै गाउँका स्थानीयवासीलाई एकजुट भई कोरिडोरको मूल एलाइनमेन्ट जोगाउन निरन्तर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा संघीय सांसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमसँग विषयको वास्तविकता जानकारी गराउँदै सकारात्मक पहल र सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित र सही सूचना मात्रै सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ। यसैगरी क्षेत्रको हितविपरीत भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा संस्थाप्रति आवश्यक परे सामूहिक रूपमा बहिष्कार तथा निषेधको नीति अपनाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।

संघर्ष समितिले भने महाकाली कोरिडोरको मूल डीपीआरमा कुनै परिवर्तन नगरी जुलाघाट–शेरा–लाली फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तयार भए त्यसलाई पूर्ण समर्थन र स्वागत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले हालको डीपीआरअनुसार सडक निर्माण गर्दा लाली–राडम–बाँकु क्षेत्रमा सिँचाइ, खानेपानी, बस्ती तथा स्थानीय जनजीवनमा असर पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै महाकाली नदीको किनारै–किनार उकु–बाँकु–लाली–शेरा–झुलाघाटसम्म सडकको एलाइनमेन्ट संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै लेकम क्षेत्रका स्थानीयवासीले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।