मनोरथ मिश्र दार्चुला । दार्चुलाका स्थानीय तहमा ३६ करोड ६१ लाख ७४ हजार बेरुजु रहेको छ । सबैभन्दा बढि बेरुजु शैल्यशिखर नगरपालिकामा १६ करोड तीन लाख ६३ हजार र सबैभन्दा कम नौगाड गाउँपालिकामा एक करोड ४७ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ ।
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमै सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम भएको पालिकामा देखिएको छ । चैत ३० मा सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिका प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आउने स्थानीय तहमा परेको हो । दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम शैल्यशिखर नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम नौगाड गाउँपालिकामा रहेको छ । यस्तै दार्चुलामा बेरुजु कम हुने पालिकामा लेकम गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
दार्चुला जिल्ला सदरमुकामस्थित महाकाली नगरपालिकामा कुल एक अर्ब ३५ करोड १४ लाख २३ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड ६८ लाख ९२ हजार अर्थात औषतमा २.७३ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिकामा एक अर्ब ३४ करोड ६५ लाख ९८ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १६ करोड तीन लाख ६३ हजार अर्थात ११.९१ प्रतिशत रहेको छ । लेकम गाउँपालिकामा १ अर्ब ६० लाख ४५ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ५१ लाख ५३ हजार अर्थात १.५८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । दुहँु गाउँपालिकामा ८४ करोड ८१ लाख ४० हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएकोमा दुई करोड ६० लाख १७ हजार अर्थात ३.०७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । मालिकार्जुन गाउँपालिकामा एक अर्ब आठ करोड ५७ लाख ६४ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड २३ लाख ५८ हजार अर्थात २.९८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । मार्मा गाउँपालिकामा एक अर्ब छ करोड ७५ लाख २७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा दुई करोड ४१ लाख ८० हजार अर्थात २.२७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । अपिहिमाल गाउँपालिकामा ६९ करोड ३३ लाख २८ हजार रकम को लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ५१ लाख ७६ हजार अर्थात २.१९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
दार्चुलाका नौँ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको नौगाड गाउँपालिकामा एक अर्ब २१ करोड ६० लाख ५३ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ४७ लाख ६४ हजार अर्थात १.२१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । व्यास गाउँपालिकामा ९८ करोड ७४ लाख ७५ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा चार करोड १२ लाख ७१ हजार अर्थात ४.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम पु–याउनु पर्ने रीत नपु–याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको कारण बेरुजु आएको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ । बेरुजुले आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनुका साथै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने भएकोले स्थानीय तहहरुले बेरुजु फच्र्छौट र आर्थिक अनुशासनसहित कानुनको पालनामा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित
