दार्चुला । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक उपलब्धिमै असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
आइतबार बिदा दिने र वैशाख २१ गते मात्र पढाइ सञ्चालन गर्दा कानुनले तोके अनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने पालिकाहरूको धारणा छ । जसले गर्दा पठनपाठन पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि गुम्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा पालिकाले पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेरै शैक्षिक गतिविधि गरिरहेको उल्लेख छ । संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार नै आफूहरूले शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको पनि उनीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् ।
पत्रमा निर्णय र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशीघ्र शिक्षा ऐन संघीय संसद्बाट जारी गर्ने पहल गर्न समेत शिक्षा मन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।
संघीय सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, वैशाख १५ गतेबाट मात्र भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न पाइने संघीय सरकारको निर्देशन छ ।
