दार्चुला । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका बाहेकका अन्य ८ स्थानीय तहमा रहेको जमीनको कित्ताकाट रोकिएको छ । स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा साउन १ गतेबाट ८ ओटा पालिकाको कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख टिकेन्द्र सिंह धामीले बताउनुभयो ।

भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ बमोजीम स्थानीय तहको भू उपयोग परिषदले भू उपयोग ऐन २०७६ बमोजीम भू उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरुले २०८२ असार मसान्तभित्र भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेर नापी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भएपनि नौगाड गाउँपालिका बाहेक अन्य ८ ओटा स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेको कार्यालय प्रमुख धामीले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले २ बर्ष पहिले नै स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेको भए पनि जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले अहिले सम्म भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छैनन। जस्ले गर्दा स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ।

कित्ताकाट रोकिदा सेवाग्राहीहरुलाई भने समस्या भएको छ । अहिलेसम्म नौगाड गाउँपालिकाले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको रिपोट नापी कार्यालयमा बुझाएको कार्यालय प्रमुख धामीले बताउनुभयो । अहिले जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको धामीले बताउनुभयो । अहिले जिल्लाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणकाम अन्तिम चरणमा पुगाएका छन् । सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्। नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्साू र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्साङ्कन गरिएको हुनुपर्छ। त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान त्यसमा छ। तर त्यसरी तयार भएको भूउपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग परिषद्मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ। नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले प्रदेशको परिषद् र प्रदेशले सङ्घको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्साबमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ताको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनु पर्ने छ। त्यसैअनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेर रिपोट बुझाएपछि मात्रै कित्ताकाट खुल्ने नापी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ।