दार्चुला । सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम अन्तरगत मंसिर ९ गतेभित्र सबै नेपालीको घरदैलोमा पुगेर गणना गर्ने तयारी हुँदैछ । हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना अन्तरगत देशका ७७ वटै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेर सोमबार घर परिवार सूचिकरण गर्ने काम सकिएको छ । सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा गणकहरुले घर–घर पुगेर सूचीकृत गर्ने काम गरेपनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका तीन वटा गाउँमा घर तथा घरपरिवार सूचिकरणको काम गरिएको छैन् ।

भारतीय सीमा जोडिएको दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणनालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणनालाई चासो दिइएको भएपनि सरकार आफै जनगणना गर्नका लागि अनिच्छुक देखिएको छ । नेपाली भूमिमा जनगणनाका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन् । २०१८ साल पछि जनगणना हुन नसकेको उक्त क्षेत्रमा अहिले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपश्चात गणना हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । तर जनगणना कार्यालय दार्चुलाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा यस वर्षमा पनि जनगणना नहुने भएको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘जहाँसम्म नेपाल सरकारको उपस्थिति छ, जहाँसम्म सरकारले आफ्नो भूमि उपभोग गरिरहेको छ र जहाँसम्म प्रशासनको उपस्थिति छ त्यहाँसम्म हाम्रा सुपरीवेक्षक साथीहरु पुग्छन् । नेपाल सरकारले उपभोग गर्न नसकिरहेको र नेपाल सरकारको प्रशासनिक तथा सैनिक उपस्थिति नभएको, नेपाल सरकारको नियन्त्रण भन्दाबाहिर रहेको भू–भागमा सुपरिवेक्षक साथीहरु जान सक्दैनन्।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले समेत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नरहेको जनाएको छ । नाबि, कुटी र गुन्जि गाउँमा सरकारको उपस्थिति नरहेका कारण जनगणना नहुने निश्चित जस्तै रहेको जानकारहरु बताउछन् । यद्धपी सरकारले भने कुटनीतिक पहल गरेर भएपनि नेपाली भूमिमा जनगणना गरिने जनाएको छ ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकरमा घरपरिवार सूचिकरण भएपनि त्योसँगै जोडिएको भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा सूचिकरणको काम हुन सकेको छैन । ‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने भनेका छौं । त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो, केहि दिन पहिले लिपुलेक, कालापानीमा जनगणना गछौँ भनेर सरकारले प्रचारवाजी गरेपनि त्यो अनुसार तयारी र गतिविधि भने अगाडी बढाएको देखिदैन ।

दार्चुलाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । जिल्लाभरी ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन । एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिएको छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोधेका छन् । सूचिकरणका लागि देशभरमा ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । दोस्रो चरणमा हुने मुख्य जनगणना कार्यका निम्ति करिब ३९ हजार गणक तथा कर्मचारी खटिने बताइएको छ ।