प्रेम जोशी ‘सन्देश’ दार्चुला । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- दलहरूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, अनुशासनहीनता र विभाजनको असर अन्ततः देशको शासन, विकास र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि त पर्दैन?

प्रतिनिधिसभाको २०८२ को संरचनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सदस्यसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा (एमाले) २५ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी १७ सदस्यसहित त्यसपछिका ठूला दल हुन्।
तर यतिबेला ठूला राजनीतिक दलहरू नै आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौतीमा देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दल कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक व्यवहारमा थप अनुशासन, जिम्मेवारी र संस्थागत प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ। ठूलो जनादेश प्राप्त दलका हरेक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत मात्र हुँदैनन्; त्यसले सरकार, संसद् र समग्र राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिसँगै जिम्मेवार अभिव्यक्ति र राजनीतिक अनुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झनै गम्भीर मोडमा पुगेको देखिन्छ। एक पक्षले अर्को पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै छुट्टै कार्यतालिका अघि सारेको छ।
अहिले दुई पक्षबीच संवाद र सहमतिमार्फत एउटै महाधिवेशनको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेकपा (एमाले) पनि पुनर्गठन, नेतृत्व र संगठनात्मक दिशाबारे आन्तरिक बहसमा छ। पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलमै फरक-फरक प्रतिवेदन बन्नु र त्यसलाई एकीकृत गर्ने प्रयास हुनु पार्टीभित्र मतभेद रहेको संकेत हो।
त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले तय गरेको महाधिवेशनको तयारी निर्धारित गतिमा अघि बढ्न नसकेको समाचारहरू आएका छन्। संगठनात्मक तयारी र तल्लो तहका अधिवेशनमै समस्या देखिएपछि महाधिवेशनको समयतालिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त २०८३ साल जेठमै एउटा समूह अलग भई नयाँ राजनीतिक बाटोमा गएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ।यी सबै घटनालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। प्रत्येक दलका विवादका कारण, पृष्ठभूमि र संवैधानिक/संगठनात्मक परिस्थिति फरक छन्। तर एउटा साझा पाठ भने अवश्य छ- राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवाद, अनुशासन र असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने त्यसको असर दलको सीमाभित्र मात्र रहँदैन।

देश अहिले दलहरूबीचको सहकार्य खोजिरहेको छ ।नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू नै लोकतान्त्रिक प्रणालीका प्रमुख आधार हुन्। दलहरू कमजोर हुँदा संसद् कमजोर हुन सक्छ, सरकारको स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता प्रभावित हुन सक्छ र राज्यका दीर्घकालीन प्राथमिकताहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्।अझै महत्वपूर्ण कुरा- देशले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन, लगानी, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा खोजिरहेको समयमा राजनीतिक दलहरू आफ्नै आन्तरिक विवादमा लामो समय अल्झिनु नागरिकका लागि सुखद सन्देश होइन।

राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्न सक्छ, विकास आयोजनाको निरन्तरता कमजोर हुन सक्छ र बाह्य शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक कमजोरीलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको दृष्टिले पनि दलहरूबीच न्यूनतम साझा समझदारी आवश्यक छ।
अब दलहरूले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न
नेतृत्व कसको हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होला, तर त्योभन्दा ठूलो प्रश्न देश कस्तो बनाउने भन्ने हो।
महाधिवेशनमा को जित्छ भन्नेभन्दा महाधिवेशनपछि पार्टी कति लोकतान्त्रिक, अनुशासित र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।
कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बहसभन्दा नेतृत्वले देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने बहस महत्वपूर्ण हो।
असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर असहमति विभाजनको कारण बन्नु हुँदैन। आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचना संस्थागत र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। कार्यकर्ता र नेताबीच संवादको ढोका कहिल्यै बन्द हुनु हुँदैन।

दलहरूलाई एउटा आग्रह
आजको आवश्यकता एकअर्कालाई कमजोर बनाउने होइन, आफूलाई सुधार्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो।
त्यसैले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व, सांसद, नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह-
पार्टीभित्र अनुशासन कायम गरौँ।
असहमतिलाई सम्मान गरौँ।
संवादको ढोका खुला राखौँ।
महाधिवेशनलाई शक्ति प्रदर्शन होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास बनाऔँ।
व्यक्तिभन्दा संस्था र संस्थाभन्दा माथि राष्ट्रलाई राखौँ।
सत्ता प्राप्तिलाई मात्र होइन, सुशासन र विकासलाई राजनीतिको केन्द्र बनाऔँ।
आजको नेपाललाई दलहरूमा विभाजन होइन, विश्वास चाहिएको छ।
अर्को राजनीतिक विवाद होइन, समाधान चाहिएको छ।
आरोप-प्रत्यारोप होइन, परिणाम चाहिएको छ।

लोकतन्त्रमा दलहरू फरक विचारका हुन सक्छन्, तर राष्ट्र निर्माणका आधारभूत विषयमा एक ठाउँमा उभिन सक्छन्।
देशको विकास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारका सवालमा कम्तीमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरौँ।

किनकि:
दलहरू बलिया भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
लोकतन्त्र बलियो भए राज्य बलियो हुन्छ।
राज्य बलियो भए राष्ट्र बलियो हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता “मेरो दल कसरी बलियो बनाउने?” मात्र होइन, “हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र देश कसरी बलियो बनाउने?” भन्ने सोच हुनु पर्दछ ।
राजनीतिक दलहरूलाई हार्दिक आग्रह- आन्तरिक मतभेदलाई संवादबाट समाधान गरौँ, विभाजनलाई रोकौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई संस्थागत गरौँ र संकटको यस घडीमा देशको विकास र समृद्धिका लागि एकजुट भएर अघि बढौँ।

–गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक ‘जोशी’ सामाजिक समस्या, आवश्यकता र समसामयिक चासोको विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ ।