दार्चुला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विगतमा विरोध गरेको भूमिसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत हुबहु समेटेको छ। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रास्वपाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको पक्षमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा भने उक्त प्रस्तावविपरीत सार्वजनिक जग्गा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

२३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग) संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयकमा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा तोकिएको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महल वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित आएमा जग्गा उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर, उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै तत्कालीन रास्वपा सांसद सोविता गौतमले संघीय संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो। हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा रास्वपा उपसभापति रहनुभएकी गौतमले सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

उहाँको संशोधन प्रस्तावमा ‘हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोराको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखी आएमा’ भन्ने शब्दहरूपछिका शब्द हटाएर ‘त्यस्तो जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाकै रूपमा कायम राखिने छ। यस्तो सार्वजनिक जग्गामा आवाद कमोत गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख थियो।

गौतमले गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार भनेर उल्लेख भएका क्षेत्र सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र तिनले ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यतासमेत बोकेकाले उचित संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो।

समितिमा पनि उठेको थियो विरोध

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ भदौमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको थियो। त्यसक्रममा रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयकका तीनवटा प्रावधानमा असहमति जनाउनुभएको थियो।

विधेयकका कतिपय प्रावधानले मुलुकको भूमि प्रशासन, स्वामित्व व्यवस्था तथा भूमिसम्बन्धी सुधारको मूल मर्ममा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै उहाँले असहमति दर्ता गराउनुभएको थियो।

तर, सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशमा भने रास्वपाले यसअघि विरोध गरेको प्रावधानलाई नै हुबहु समेटेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ असोजमा जारी गर्नुभएको अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशपछि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकै व्यवस्था राखिएको छ।

सत्ता र विपक्षमा हुँदा फरक अडान

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्तले एउटै विषयलाई सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा फरक रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता भूमि अध्यादेशमा पनि देखिएको बताउनुभएको छ।

‘यस्तो हुनुको मूल कारण रास्वपा नेतृत्वमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन हो,’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘गलत कुरा आफू विपक्षी भए पनि सत्ता भए पनि गलत नै हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन।’

अध्यादेशको बचाउमा कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भने अध्यादेशको बचाउ गर्नुभएको छ।

भूमि समस्याको समाधान गर्न विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउने र वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुने गरी अध्यादेश नआएको उहाँको दाबी छ।

‘२०६६ माघ २८ पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेकै आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछैन,’ उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण गर्नुपर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कायम रहनेछ।’

पूर्व आयोग सदस्य भन्छन्– संशोधन सही छ

भूमि समस्या समाधान आयोगका एक पूर्व सदस्यले भने सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐनको दफा ५२ख. को (क) उपदफा (४) को खण्ड (ग) मा गरेको संशोधन सही भएको बताउनुभएको छ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्यले त्यतिबेला रास्वपाका नेताहरूले विषय नबुझी विधेयकको विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।

‘त्यतिबेला रास्वपाका नेताहरूले कुरा नबुझी विधेयकको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा अहिलेको अध्यादेशमा संशोधन भएर आएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र रास्वपाले विगतमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावबीचको यो भिन्नताले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा पार्टीको अडानमाथि प्रश्न उठाएको छ।