दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको विवाद सेलाएको छैन । बजेट अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने घोषणा र निर्णय कार्यान्वयनको तयारी भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समितिमा नबस्ने अडान लिएका छन् ।

बजेट पारित गर्नुअघि सभामुखको घोषणा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सत्तारुढ दल नेकपा र एमालेले संसदीय अध्ययन समितिमा रहने सदस्य छनोट गर्ने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । तर, समितिमा सिफारिस गर्न तय गरिएका सांसदहरूले भने आफूहरू समितिमा बस्ने वा नबस्नेबारे सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार एमालेले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । नेकपाले भने सांसदहरू नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकलाई सिफारिस गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।

एमालेले संसदीय दलका नेता रावल स्वयं समितिमा बस्ने र सम्भवतः समितिको संयोजकसमेत बन्ने तयारी गरेपछि यसलाई संसदीय अभ्यासमा असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ । एक सांसदले संसदीय दलका नेतालाई ‘वेटिङ चिफ मिनिस्टर’का रूपमा लिने मान्यता रहेको भन्दै दलका नेता नै अध्ययन समितिमा बस्ने तयारी आश्चर्यजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले बजेट निर्माणमा बेथिति भएको स्वीकार गर्दै संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि बजेट पारित हुनुअघि प्रदेश सभा बैठकमा सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने, समितिलाई कार्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउने र सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन आदेश दिनुभएको थियो ।

तर, समितिमा प्रतिपक्षी दलहरूको सहभागिताकै विषयमा विवाद देखिएको छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एक सांसद रहेको राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा छन् । कांग्रेसले संसदीय समितिका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल नै नभएको भन्दै सदस्य सिफारिस नगर्ने अडान लिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले समितिको कार्यविधि र काम गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा पहिले सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिका नाममा कसैलाई चोख्याउने षड्यन्त्रमा कांग्रेस सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘सुरुमा त संसदीय समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्ने हुन्छ, संसदीय समितिका नाममा कसैलाई चोख्याउने षड्यन्त्रमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ,’ शाहले भन्नुभयो । उहाँले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने र अर्कोतिर संसदीय अध्ययन समिति बनाउने कुरा नाटकजस्तै हुने टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।

राप्रपाकी सांसद खेमा देवी बिष्टले पनि समितिमा नबस्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्वबिनै सत्तारुढ दलका सांसदहरू मात्र रहेको समिति गठन भए त्यसले गर्ने अध्ययन कति विश्वसनीय र पारदर्शी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिले औपचारिकता नपाउँदै यसको संरचना, कार्यक्षेत्र र प्रतिवेदनको विश्वसनीयताबारे बहस सुरु भएको छ ।

बजेट निर्माणमा देखिएका कमजोरी अध्ययन गरी पूरक बजेट ल्याउने भनिएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरू नै समितिबाट बाहिर रहने परिस्थिति बनेपछि समितिले बजेटमाथिको विवादलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।