दार्चुला । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि गुन्जीमा ३५ वर्षदेखी बन्द रहेको एउटा विद्यालय सञ्चालनमा आउन लागेको छ । अतिक्रमित भूमी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने गुन्जी गाउँमा भारतीय सेनाले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतीय सेनाले गुन्जी गाउँमा ३५ वर्षअघि बन्द भएको प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । गुन्जी गाउँ दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्दछ। भारतीय सेनाले नेपालको आधिकारीक नक्सामा समेटिएको भूभागमा आएर विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको विषयमा नेपाल सरकाले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

पिथौरागढ जिल्लाको सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गुन्जीमा भारतीय सेनाले ‘अपरेशन सद्भावना’ अन्तर्गत करिब ७२ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आधुनिक सुविधासहितको प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण गरेको हो। यो विद्यालय सन् १९९५ तिर बसाइँसराइ र दुर्गमताका कारण बन्द भएको थियो। अहिले सडक सञ्जाल विस्तारसँगै आवागमन बढेपछि विद्यालय पुनः सञ्चालनको पहल गरिएको भारतीय पक्षले जनाएको छ।

नयाँ भवनमा करिब ७५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। यहाँ तीन कक्षाकोठा, एक हल, स्टाफ कक्ष, गार्ड कक्ष तथा बालबालिकाका लागि खेल क्षेत्रसमेत निर्माण गरिएको छ। भारतीय सेनाले स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र गर्मीयाममा बसोबास गर्ने बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको जनाएको छ।

यस विषयमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल संग बुझ्दा नेपाली प्रशासनलाई यो विषयमा कुनैपनि जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । तर, गुन्जी गाउँ नेपालको आधिकारीक नक्साअनुसार नेपाली भूभागअन्तर्गत पर्ने पर्ने क्षेत्र हो । नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौमिक भूभागका रूपमा दाबी गर्दै २०७७ सालमा आफ्नो आधिकारीक नक्सामा समेटेको थियो । भारतले अतिक्रमित सीमाक्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप मजबुत बनाउदै जादा नेपाली पक्ष भने मुखदर्शक बनेको छ ।

भारतीय पक्षले हालै सोही मार्ग प्रयोग गर्दै चीनसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने समझदारी अघि बढाएको छ। यससँगै लिपुलेकसम्म सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। यी गतिविधिलाई सीमाक्षेत्रमा भारतको पहुँच र उपस्थितिलाई थप संस्थागत बनाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त क्षेत्र स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। त्यसयता कूटनीतिक तहमा सामान्य रुपमा विषय उठान हुँदै आए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको उपस्थिति झन कमजोर देखिदै गएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले ठोस कुटनीतिक पहल चाल्नु आवश्यक रहेको छ ।