दार्चुला । हरेक वर्षको २५ नोभेम्वर देखि १० डिसेम्वरसम्म १६ दिन लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध एैक्यवद्धता जनाउन र जनचेतना फैलाउन विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरिन्छ । यो वर्ष लैङ्गिक हिसां अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्याक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइदैछ ।

दिवसको पहिलो दिन आज बिहान दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकबाट पुलघाट, प्रेमसिह धामीको शालिक हुदै बसपार्कसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । बजार परिक्रमा तथा प्रभातफेरी कार्यक्रम पश्चात खलंगास्थित बसपार्कमा पुगेर औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करबिर बहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, महिला अधिकारकर्मीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्लामा महिला हिसां र अधिकारको अवस्था, हिसांका घटनाहरु न्यूनिकरणका प्रयासहरु लगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । दार्चुलाका विभिन्न स्थानीय तहमा समेत सचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेर १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइदैछ ।

विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार संसारभरिका प्रत्येक तिन मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनैनकुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेका छन् । धेरैजसो हिंसा भने उनिहरुका निकट, प्रेमी, विश्वासपात्र या जीवनसाथीबाट भोगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

दिनँहुजसो पत्रपत्रिका, टिभी या रेडियोका समाचारहरुमा महिलामाथीको हिंसाका खबरहरु तारन्तार आउने गर्दछ । महिला विरुद्धको हिंसा नितान्त रुपमा मानव अधिकारको हनन हो, हामी सबै यसप्रति सजग रहन जरुरी रहेकोमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।

जसरी पार्वती विनाका शिवको अस्तित्व गौण छ, लक्ष्मी विनाका विष्णु आधी छन्, राधा विनाका कृष्णको कथा रोमाञ्चक हुन्न, माता मरियम विनाका जिसस क्राईस्टको पौरख पूर्ण छैन, त्यसै गरि नारीको प्रेम र आत्मियता विना पुरुष र पुरुषको साथ र सम्मान विना महिला पूर्ण नहुने भएकोले महिला हिंसाविरुद्धमा हामी सदैव सजग हुनु आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरुको धारणा छ ।

महिला अधिकारको रक्षाका साथै कानुनको कडाइका साथ पालना गर्न सके हिसांका घटनामा कमि आउने महिला अधिकारकर्मी हिरादेबी अवस्थीले बताउनुभयो ।

हामीले यहाँ महिलामाथि हुने गरेका विभिन्न हिसांका प्रकृति र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिन खोजेका छौँ,

शारीरिक हिंसा
महिलालाई कुटपिट गर्ने, बलपूर्वक गर्भपतन गर्न लगाउने, अंगभंग गर्ने, थुन्ने, जलाउने, कार्य बोझ थोपर्ने आदि शारीरिक हिंसाभित्र पर्छन्।

मानसिक हिंसा
महिला भएकै कारण होँच्याउने, धम्की दिने, हेप्ने, गाली–गलौज गर्ने, भेदभाव गर्ने, भावनात्मक चोट पु¥याउने, झुटा आरोप लगाई बेइज्जती गर्ने आदि मानसिक हिंसा अन्तर्गत पर्छन्।

यौनजन्य हिंसा

महिलाको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती यौन सम्पर्क (करणी), यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन–यातना र यौन–शोषण, वैवाहिक बलात्कार, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार आदि यौनजन्य हिंसाभित्र पर्छन्। दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा बलात्कारका समाचार आइरहेका छन्।

प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट पनि बलात्कार भएका घटना अहिले बाहिर आएका छन्। २०७२-७३ मा एक हजार ७३, ०७३-७४ मा एक हजार एक सय ३७, ०७४-७५ मा एक हजार चार सय ८० र ०७५-७६ मा एक हजार दुई सय तीन बलात्कारका घटना दर्ता भएको तथ्यांक पाइन्छ।

आर्थिक हिंसा

महिलालाई आर्थिक स्रोत र साधनबाट वञ्चित गर्नु, महिलाको स्वीकृति र सहमति बेगर सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु, महिलालाई रोजगारी गर्न नदिनु र अन्य आयआर्जनका कामबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक हिंसाभित्र पर्छन्।

बिहेपछि अधिकांश महिलाले दिनको १७ घन्टा काम गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसैको पारिश्रमिक हो, अंश। सम्बन्धविच्छेद गर्दा त्यही पारिश्रमिक पनि नपाउने ? यसरी राज्यले विभेदपूर्ण कानुनको निर्माण गर्नु पनि महिला हिंसा नै हो।

सामाजिक हिंसा

नागरिक पहिचानमा पनि विभेदपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था छ। छोरीलाई नासोको रूपमा लिई उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिनु, बहुविवाह, जबर्जस्ती विवाह, ढाँटी विवाह, घरेलुहिंसा, दाइजोजनित हिंसा आदि सामाजिक हिंसाभित्र पर्छन्।

प्रथा–परम्पराजनित (सांस्कृतिक) हिंसा

बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, गाउँ निकाला, सामाजिक बहिस्कार, मलमूत्र खुवाउने, मानसिक यातना दिई बेइज्जत गर्ने, महिनावारी हुँदा अछुतको व्यवहार गर्ने, सुत्केरी हुँदा घरमा नराखी गोठमा राख्ने, रजस्वला नभई विवाह गर्दा पुण्य पाइन्छ भन्ने मान्यता एवं देउकी, वादी, झुमा, जारी आदि प्रथाका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ।

राजनीतिक हिंसा

परिवारबाट महिलालाई राजनीतिमा प्रवेशमा रोक लगाउने, त्यसमा असहयोग गर्ने र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण राजनीतिमा महिलालाई न्यून सहभागिता गराउनु आदि राजनीतिक हिंसा अन्तर्गत पर्छन्। राजनीतिमा महिला किन टिक्न सक्दैनन् ?

अन्य हिंसा

महिला भएकै कारण राज्य निर्मित कानुनमा महिलालाई भेदभाव गर्नु, नागरिकता दिन र लिन कानुनी विभेद र व्यवहारमा कठिनाई पार्नु, छोरासरह छोरीलाई शिक्षाको पहुँच नहुनु, महिलाको स्वास्थ्योपचारमा लापरवाही, भेदभावपूर्ण वैवाहिक परम्परा (जस्तोः महिला कन्यादान भएर पुरुषकै घरमा जानुपर्ने) आदि कारण पनि महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको छ।

कानुन कार्यान्वयनका समस्या

विभिन्न स्थानमा हुने यौनजन्य हिंसासँगै घरमा, कार्यस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी कानुन राज्यले निर्माण गरेको छ। कानुन ल्याए पनि कारबाही नभएको अवस्था छ। बनेका कानुनमा धेरै कमी–कमजोरी भेटिएका छन्। अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको कुरा आइरहेको छ। नेपालको संविधानमा ३३-४० प्रतिशतको व्यवस्था व्यवस्थापिका संसद्मा छ।

सार्वजनिक स्थलमा यौनजन्य हिंसा भइरहेका छन्। अधिकांश महिलाले घरेलुहिंसा भोग्ने गर्छन्। यसका लागि कानुन बनेको छ। पोल्यो, डाम्यो, एसिड हान्यो भने आठ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। घरेलुहिंसाको कानुनलाई २०७२ असोज १४ मा संशोधन गरिएको छ। घरेलु हिंसाअन्तर्गत यौनजन्य हिंसा र एसिड आक्रमणको हिंसामा महिलाले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अघि घरेलु हिंसाको कानुनमा त्यस्ता घटना फौजदारी कसुर हो भनेर मानिराखेको अवस्था थिएन। घरेलु हिंसाभित्र फौजदारी कसुर पनि पर्छ भन्ने कुरा ल्याइएको छ।

यसरी महिला हिंसा विरुद्ध कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा अति अप्ठेरा छन्। २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता भनेर नयाँ कानुन आएका छन्। नयाँ कानुनमा महिला भेदभावलाई झन् धेरै प्रश्रय दिएको देखिन्छ।

घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनमा घरेलु हिंसा भएमा चार ठाउँ (स्थानीय निकाय, महिला आयोग, प्रहरी र अर्को सीधै अदालत)मा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ। घरेलु हिंसाका तथ्यांक पनि डरलाग्दा देखिन्छन्। जस्तोः २०७३-७४ मा ११ हजार ६ सय २९, ०७४/०७५ १२ हजार २ सय २५ र ०७५/०७६ १४ हजार ७ सय ७४ वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। एउटा निकायमा दर्ता भएका यत्तिका घटना छन् भने दर्ता नभएका र अन्य निकायमा आएका कति घटना होलान् ?

स्थानीय निकाय, प्रहरी र महिला आयोग सबैको एउटै क्षेत्राधिकार छ, जस्तोः उजुरी गरेको ३० दिनभित्र मिलापत्र गराउने कानुनी व्यवस्था छ। मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम उनीहरूले प्राप्त नगरेका कारण मेलमिलाप गराए पनि त्यो स्थायी नभएको पाइन्छ।  कसरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ? कानुन बनाइदियो, कानुनभित्र के छ भन्ने सरकार आफैँलाई थाहा छैन।

त्यसकारण कानुन आइसकेपछि सरकारले नै सरल र उत्कृष्ट भाषामा उनीहरूको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा पनि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। कसरी नागरिकले त्यो सूचना सजिलै ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसरी नै प्रवाह गर्नुपर्छ। ठाउँठाउँमा गएर वकालत गर्दा पनि कानुनको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। कानुन धेरै संशोधन गर्नु पनि राम्रो हुँदैन। कुनै कानुनको विकल्पको रूपमा अन्य छुट्टै कानुन ल्याउनु पनि समाधान होइन। यो सबैको सरोकारको विषय हो। यो विषय महिलाको मात्र होइन। राष्ट्रको नै सरोकारको विषय हो।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी कानुन

१) मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को करणी सम्बन्धी कसुर
२) मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को यौन दुव्र्यवहार सम्बन्धी कसुर
३) मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को हाडनाता करणी सम्बन्धी कसुर
४) मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को विवाह सम्बन्धी कसुर
५) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४
६) सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन–२०२८
७) प्रमाण ऐन–२०३१
८) मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसुर
९) मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ को कुटपिट वा अंगभंग सम्बन्धी कसुर
१०) सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन– २०४९
११) घरेलुहिंसा नियन्त्रण र सजाय सम्बन्धी ऐन–२०६६
१२) विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३
१३) विद्युतीय कारोबार नियमावली–२०६४
१४) बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन–२०७२
१५) कार्यस्थालमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार ऐज २०७१