नेपाली सेनाले व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगरदेखि छाङरु जोड्ने घोडेटो खुलाएको छ । बाटो खुलेसँगै सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई नेपालकै बाटो भएर नेपाली गाउँसम्मको आवतजावत सहज भएको छ ।

व्यासको छाङरु र टिङ्करका झन्डै दुई सय परिवारलाई जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा जाउआउमा सहज हुनेछ । नेपालतर्फ बाटो नभएकाले स्थानीय नेपालीले भारतीय बाटो प्रयोग गरी नेपालका कतिपय गाउँ पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । घोडेटो निर्माणसँगै व्यास पुग्न नेपाल र भारत दुवैतर्फको प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

घाँटीबगर–छाङरु घोडेटो निर्माण सम्पन्न भएसँगै तम्बाकु भीर छिचोल्नुपर्ने आवश्यकता छ । तम्बाकुमा व्यास गाउँपालिकाको बजेटमार्फत बाटो खुलाउने प्रयास गरिएको भए पनि सफल भएको छैन । यो क्षेत्रमा अहिले पनि ज्यानको बाजी लगाएर तारको सहारामा चट्टानी भू–भागमार्फत नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दार्चुला–टिङ्कर सडकअन्तर्गत व्यास गाउँपालिका–२, कोठेधारदेखि टिङ्करसम्मको करिब ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको र सेनाले केही दिनपछि सडक निर्माण सुरु गर्ने जनाएकाले सो सडकले त्यस क्षेत्रलाई मुलुकी विकासको मूलप्रवाहमा जोड्नेछ ।

महाकाली अञ्चलका दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्न नसकिएकाले कतिपय ती क्षेत्रसँग सडक सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । क्षेत्रीय असन्तुलित विकास, विकासको केन्द्रीकृत अवधारणाजस्ता कारण महाकाली अञ्चल सडक विस्तारका दृष्टिले धेरै पछाडि छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपालले पछिल्ला दशकदेखि प्रयास गर्दै आएको छ तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएको छैन । झन्डै एक दशकअघि निर्माण थालिएको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव बजारदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्मको सडकले त्यस क्षेत्रको भौतिक विकास, मुलुकसँगको अन्तरक्रिया वृद्धि गर्ने भए पनि निर्माण सुस्त छ ।
ब्रह्मदेव–टिङ्कर सडक निर्माणपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव बजारदेखि झुलाघाट, दार्चुला र टिङ्कर हुँदै नेपाली भू–भाग कालापानी पुग्न सहज हुनेछ ।

टिङ्कर भन्ज्याङको दक्षिण र वरिपरि बसोवास गरिरहेका नेपालीलाई यो सडकले ठूलो राहत दिनेछ तर चार वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ बाट बजेट विनियोजन गरिएको उक्त सडकको निर्माण सुस्त छ । करिब ४२५ किलोमिटर लामो यो सडकमा एक दशकमा १३० किलोमिटरमा मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । बजेट अभाव, आयोजना कार्यालय तथा प्रमुख र निर्माण कम्पनीका कारण सुस्त रहेको सुदूूरपश्चिमको ‘माइलस्टोन प्रोजेक्ट’ मानिने सो सडक निर्माणमा तीव्रता दिन सकिए महाकालीका सीमान्त क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ ।

वर्तमान सरकारले ग्रामीण र सीमाक्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । २०७२÷०७३ देखि सुरु गरिएको भारतसँग सीमा जोडिएका आठ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको ‘सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम’ हाल दक्षिणी सीमाका सबै २० जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । यसैगरी, उत्तर–पूर्व तथा पश्चिमका सीमामा पनि विकासका गतिविधि तीव्र बनाइँदै आएको छ ।

गत वर्ष (सन् २०१९) नोभेम्बरमा नेपाली भू–भाग कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि ती क्षेत्रको विकासबारे बहस सुरु भएसँगै वर्तमान सरकार ती क्षेत्रको विकास र सुरक्षामा सक्रिय छ । नेपालले बनाउँदै गरेका सडक÷घोडेटोको निर्माणपछि नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा र त्यसपूर्वका कुटी, गुन्जी, नावी, कालापानी लगायतमा विकासका अन्य पूर्वाधार विस्तार गर्न सहजता हुनेछ । त्यसैले ती क्षेत्रमा खोलिएका सडक केवल सडकमात्र नभई, विकासको प्रस्थान बिन्दु पनि हुनेछन् ।

सीमाक्षेत्रमा भौतिक विकाससँगै नेपालले सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत हप्ता (शुक्रबार) दार्चुलास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गुल्म नम्बर ५० छाङ्रूको उद्घाटन गर्नुभएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रमा गत ३१ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेकोमा अहिले गुल्ममा स्तरोन्नति गरिएको हो । सीमा क्षेत्र नजिक अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र नेपाली सेना राख्ने तयारी समेत भइरहेको छ ।

हाल सीमामा लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर ३ लाली, मालिकार्जुन गाउँपालिका ७ जोलजिबि, व्यास गाउँपालिका २ दुम्लिङ, महाकाली नगरपालिका ९ दत्तुमा गरी चार स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरिएको छ । खलंगास्थित गुल्मलाई गण र छाङरुको बीओपीलाई गुल्ममा स्तरोन्नती गरेर सीमामा सुरक्षाकर्मीको संख्या थपिएको छ ।

आगामी दिनमा सीमामा गरिने भौतिक तथा सामाजिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा सुरक्षा प्रत्याभूतिले स्थानीय नेपालीले विकासको प्रतिफलसँगै राष्ट्रिय गौरव महसुस गर्नेछन् । सङ्घीयताको मर्मबमोजिम स्थानीय सरकारले सङ्घ तथा प्रदेशको समन्वयमा स्थानीय आवश्यकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका यस्ता योजनामा विशेष ध्यान दिँदै थप सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।