कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रमाण संकलन गर्न बनेको विज्ञ समूहले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकांशलाई कोराना पुष्टि भएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कोरानाका कारण विज्ञ समूहले स्थलगत निरीक्षण भने नगरेको बताइएको छ । विज्ञ समूहले प्रमाणको साथ साथै भारतसँग वार्ता गर्ने उपायका बारेमा पनि राय दिएको बताइएको छ ।
सरकारले गत जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ ।
अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा उक्त दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने छ । सरकारले सीमाको सम्बन्धमा वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

भर्खरै प्रकाशित

 

घाइते भेट्न केएमसी पुगे गृहमन्त्री गुरुङ

२०८२ चैत्र २०, शुक्रबार १४:२२ गते

ताजा समाचार

लोकप्रिय

सिफारिस

छुटाउनु भयो कि ?