दार्चुला — दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ स्थित जौलजिबि घोडेबगर बस्तीमा बाढीपहिरो पस्दा १८ घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण बस्तीको माथिल्लो भागबाट आएको खोलाको बाढी तथा पहिरो बस्तीमा प्रवेश गर्दा खेतबारी, कृषि बाली र गोठ पुरिनुका साथै घरहरूमा समेत डुबानमा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा सिंह धामीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बाढीपहिरोले बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनुका साथै स्थानीय बासिन्दालाई उच्च जोखिममा पारेको छ। खानेपानी, सिँचाइ, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अध्यक्ष धामीका अनुसार गाउँपालिकाले असोज २३ गते प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि सोही दिन साँझ बसेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रभावित परिवारको व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना, राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रभावित १८ परिवारका घर, खेतबारी, कृषि बाली, गोठ तथा खानेपानी, सिँचाइ, सडक लगायतका संरचनामा भएको क्षतिको आधिकारिक मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बस्तीको माथिल्लो भागबाट आउने खोलाको बाढीपहिरो र तल्लो भागमा महाकाली नदीले गरिरहेको कटानका कारण मालिकार्जुन गाउँपालिका–७ को वडा कार्यालय भवन तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा गुल्म रहेको क्षेत्रसमेत उच्च जोखिममा रहेको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।

समितिले जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक राहत सामग्री, सुरक्षित आवास, खानेपानी, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राविधिक अध्ययनबाट हालकै स्थानमा सुरक्षित बसोबास सम्भव नभएको पुष्टि भएमा उपयुक्त स्थान पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत पहल गरिने भएको छ।

त्यस्तै, बाढीपहिरो तथा महाकाली नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध, ग्याबिन जाली, नदी तथा खोला व्यवस्थापन र पानी निकाससम्बन्धी संरचना निर्माण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट र प्राविधिक सहयोग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

क्षतिको आधिकारिक विवरण र प्रचलित कानुन तथा मापदण्डका आधारमा प्रभावित परिवारलाई राहत, कृषि तथा अन्य क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना सहायता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। क्षति पुगेका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लागत अनुमान र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको विवरण, स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा बस्ती व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, तटबन्ध निर्माण, राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

बस्तीको जोखिम अवस्था निरन्तर अनुगमन गर्ने, तत्काल आवश्यक काम गाउँपालिकाको उपलब्ध स्रोतसाधनबाट अघि बढाउने र थप सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत गाउँपालिकाका सम्बन्धित शाखा तथा वडा कार्यालयलाई दिइएको छ।