दार्चुला । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका अहिलेका निजामती कर्मचारीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ५७ मा दुईवटा आधारमा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीहरू अवकाश हुने परिकल्पना छ ।
पहिलो, ५५ वर्ष उमेर भएका निजामती कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्कोतर्फ, सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीहरू पनि अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । सरकारले ल्याएको यही अवधारणालाई कर्मचारी वृत्तमा ‘५५/३० को व्यवस्था’ भनेर चिनिन्छ ।
अहिले ५५ वर्ष पूरा भएर ५८ वर्ष नपुगेका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । अर्कोतर्फ, नियुक्तिको पाँच वर्ष पूरा नभएका सचिवहरू ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर पनि कार्यरत रहेका छन् । यी दुवैथरी कर्मचारीहरूलाई यो विधेयकले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
कतिपयले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनासाथ यो व्यवस्था कार्यान्वय हुने आशंका गरेका छन् । तर यो विधेयकले कानुनीको हैसियत पाउने प्रक्रिया भने लामो छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेश भएर सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित हुनुपर्छ ।
अहिले भएको प्रावधान हुबहु पारित भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि ५५/३० को अवधारणा लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछन् ।
तर यो एक पटकको व्यवस्थापछि भने निजामती कर्मचारीहरू ६० वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
विधेयकको दफा २४ मा हाल बहालवाला सचिवहरु(अधिकृत तेह्रौं तह) तीन वर्षमा र मुख्यसचिव (अधिकृत चौधौं तह) दुई वर्षमा अवकाश हुने परिकल्पना छ ।
अहिले नै बहालवाला सचिव र मुख्यसचिवहरूलाई यो व्यवस्था लागू हुने वा नहुने भन्नेबारे विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
तर, अब नियुक्त हुने सचिवहरूको ५ वर्षे पदावधि घटेर तीन वर्षको हुनेछ भने मुख्यसचिवको ३ वर्षे पदावधि घटेर दुई वर्षको हुनेछ ।
विधेयकले ५५ वर्ष पूरा भएर आकस्मिक अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूका लागि तीन वर्ष अवधि थप्ने सुविधा दिएको छ ।
त्यो अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि मात्रै गणना हुनेछ । ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूले पेन्सनका लागि ५८ वर्ष अर्थात् थप ३ वर्ष सेवा अवधि जोड्न पाउनेछन् ।
पदावधि घटेर अवकाश हुने सचिव(अधिकृत तेह्रौं) र मुख्यसचिव(अधिकृत चौधौं)ले अवकाशपछि अहिलेको सचिव र मुख्यसचिव सरहको अवधि अर्थात ५ र ३ वर्षकै अवधि जोडेर अवकाश पाउनेछन् ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर पदावधि नसकिँदै ५८ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसममको सेवा अवधि थप हुनेछ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका लागि स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि थपेको छ । जस अनुसार, स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीहरूले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षको सेवा अवधि पेन्सनका लागि थप्न पाउनेछन् ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूले बढीमा ३० वर्षसम्मको मात्रै हुने गरी पेन्सनको प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरूले जति वर्ष काम गरेपनि अधिकतम ३० वर्षमात्रै गणना हुनेगरी पेन्सन पाउनेछन् ।
विधेयकको दफा ६२ मा गरिएको प्रस्ताव अनुसार, अहिले ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन खाने कर्मचारीहरूको पेन्सन घटाइने छैन । तर आगामी दिनमा पेन्सन बढ्ने क्रममा त्यसलाई समायोजन गरिनेछ ।
अहिले निजामती कर्मचारीहरूका लागि मात्रै यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो । ऐन पारित भएमा यही आधारमा प्रदेश निजामती ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।
विभिन्न शिक्षक, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रका जनशक्तिका लागि सम्बन्धित ऐनमा परिमार्जन गरेमा मात्रै उनीहरूको सेवासम्बन्धी व्यवस्था र शर्त परिवर्तन हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया