दार्चुला । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा क्रियाशील भएसँगै संघीय सरकारमात्र नभएर प्रदेश सरकारका समीकरण पनि हेरफेर हुने सम्भावना बढेको छ । हालै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको एउटा पक्षले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्दा एमालेकै अर्को पक्षले समर्थन कायम रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू इतरका पक्षको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गरेर आफ्ना पक्षको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्न थालेको दृष्टान्त कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको छ ।

यस्तो परिस्थितिले कर्णाली प्रदेश सरकारमात्र नभएर सुदूरपश्चिम सरकार पनि प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनकि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार अहिले नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनका आधारमा बहुमतमा छ । तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रदेश सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने बिषयमा नेकपा एमालेभित्र केपी गुटले छलफल थालेको छ । संघीय सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन आफूहरुले पनि फिर्ता लिने एमालेको केपी पक्षको रणनीति छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमाले २७ सांसदसहित ठुलो दलका रुपमा छ । तर एमालेमै पनि दुई पक्षीय शक्ति संघर्ष चलिरहेको अवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेभित्र माधव–खनाल पक्षको बाहुल्यता रहेकाले ओली पक्षले चाहेरमात्र प्रदेश सरकारको समीकरण हेरफेरको सम्भावना देखिँदैन । एमालेका २७ मध्ये २० सांसद माधव–खनाल पक्षमा छन् ।

प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १२ र माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन् । वर्तमान सरकारलाई एमालेको माधव–खनाल पक्षले समर्थन जनाइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार सुरक्षित रहने देखिन्छ ।

ओली पक्षका एमाले सांसद रतनबहादुर थापाले प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्न अहिल्यै हतारिन नहुने बताउनुभयो । केन्द्रमा जस्तो रणनीति हुन्छ, सोही अनुसार प्रदेशमा पनि रणनीति तय हुने उहाँको भनाइ छ । आफूहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ओली पक्षकै सांसद नेपालु चौधरीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेबारे आफूहरु छलफलमै रहेको बताउनुभयो । ‘केही दिनपछि प्रस्ट निर्णय आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त हुन्छ नै, तर पनि कसरी अघि बढेर जान सकिन्छ भन्नेबारे साथीहरुसँग छलफल र गृहकार्य भईरहेको छ ।’

उहाँले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको घटनाक्रमलाई जोडेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका बारेमा यस्तै हुन्छ भनेर भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका सांसद विरभान चौधरी पनि केन्द्रमा बन्ने समीकरणले प्रदेश सरकारलाई समेत प्रभाव पार्नेमा सहमत देखिनुभएको छ। ‘केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनको प्रभाव स्वाभाविक रुपमा प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले प्रदेश सरकारको विषयमा भन्दा पनि केन्द्र सरकारकै बारेमा सबैको चासो छ, पहिला केन्द्रको छिनोफानो होस्, अनि प्रदेशका बारेमा सोचौंला ।’

अहिलेसम्मको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बहुमत मै रहेको यसलाई कुनै प्रकारको खतरा नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारलाई एमालेको समर्थन कायम छ, एमालेमा पनि माधव–खनाल पक्ष प्रदेशसभामा संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका कारण यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

एमालेको माधव–खनाल पक्षले समर्थन फिर्ता लिएमात्र प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अरु कसैले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारलाई कुनै अप्ठेरो पर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।