दार्चुला । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सदस्य गुलाबजंग शाहले जानकारी दिनुभयो । ‘वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम गर्ने प्रदेश सरकारको पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ,’ शाहले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई रोक्न समितिले विपद् र महामारी प्रयोजनबाहेक रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिएकोे छ ।’
उनका अनुसार विपद् र महामारी प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने स्रोतान्तर, रकमान्तर, कोटेसन र अमानत जस्ता वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै समितिको बैठकले रकमान्तर सम्बन्धमा माग गरिएको विस्तृत विवरण पुनः मन्त्रालयहरुसँग माग गरेको समितिका सचिव उपेन्द्र गुरुङले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षको अन्तमा ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेर गाडी, कृषि औजार लगायतका सामग्रीहरु खरिद गरेको थियो । यो वर्ष पनि सरकारले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएको समितिको ठहर छ ।
समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक विवरण माग गरेर छानबिन थालेको समितिका सदस्य शाहले बतउनुभयो ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया