काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारबाहीका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार जना नेताको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज सोमवार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारबाही अघि माओवादी केन्द्रले पूरा गरेको प्रक्रिया र निवेदकहरूले नेकपा एमालेमा सहभागी भइ गरेका क्रियाकलापका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको बताएको छ ।
सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरीले माओवादी केन्द्रले आफूहरूमाथि गरेको कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै सांसद पदमा पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया