दार्चुला । सरकार बनेको झण्डै तीन महिना पछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार दुई राज्य सहित १८ मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभयो ।

३ साउनमै १६५ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा यति विलम्ब गर्नुमा भने संसद्को बहुमत जोगाउने प्रयत्न थियो । किनकि प्रधानमन्त्री देउवालाई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित नेकपा एमालेका २२ सांसदले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । उनीहरुमाथि एमालेले जुनसुकै बेला गर्ने कारबाहीले प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत गुमाउने राजनीतिक समीकरण बन्न सक्थ्यो । जसलाई रोक्न राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, एमाले विभाजित भयो । माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले वैधानिकता पाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को कार्यकालभर बहुमत जोगाउन आधार तयार पार्नुभयो ।

यसपछि सत्ता साझेदार दलहरुबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न केही समय लाग्यो । १९ असोजमा सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगियो र शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भयो । संसद्को बहुमत जोगाउन र सत्तारूढ दलहरू बीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन सफल प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने प्रयास समेत गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले भूगोल, जाति, लिंग, कार्यक्षमता र आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् बनेको दावी गरेका छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ७ जनजाति (२८ प्रतिशत), ५ मधेशी (२० प्रतिशत), ६ महिला )२४ प्रतिशत) छन् । खसआर्य समुदायबाट १२ जना (४८ प्रतिशत) मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु मध्ये ६ जना बाहुन र ६ क्षेत्री छन् । तर दलित समुदाय भने यो मन्त्रिपरिषद्मा पनि उपेक्षित बनेको छ । माओवादी केन्द्रको कोटाबाट महेश्वरजंग महतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ । दलित समुदायबाट मन्त्री हुने उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ। अझ मन्त्रालय पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुले जस्तै खेलकुद दिनुभएको छ ।

संविधान र संसद् जोगाउने भन्दै बनेको पाँच दलीय गठबन्धनका १४९ सांसदको समर्थन सहित ७ जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको दावीपत्रका आधारमा काँग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । २८ असारको त्यो फैसलासँगै ओली पदमुक्त भए भने भोलिपल्टै देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर अहिले तिनै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।

गैरसांसद हमाललाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित शपथ गराएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सँगै, संविधान र संसद् जोगाउँदै बनेको तुलनात्मक समावेशी मन्त्रिपरिषद् पनि ओझेलमा परेको छ । हमालको नियुक्ति संविधानवादमाथि हमला भएको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा किन चाहिएको हो ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, अहिले मिलेमतोमा भएको भनिएको यो काम लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक छ । यस्तै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले संसद् बाहिरको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ तर उहाँलाई नल्याई नहुने कारण के परेको हो देखाउनुपर्‍यो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । अदालतको समेत मन्त्रीपरिषदमा भाग परेपछि चर्को बिरोध र आलोचना भइरहेको छ । यद्धपी हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाइएको कांग्रेशले स्पष्टीकरण दिएको छ । अहिलेसम्म परेका र अगामी दिनमा पर्न सक्ने सरकार र शिर्ष नेताहरुसंग सम्बन्धित मुद्धाहरुमा अनुकुलता खोज्न प्रधानन्याधिसलाई नै मन्त्रीको भाग दिइएको भनेर समेत बिश्लेषण भइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार: दिलेन्द्र बडूसहित नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

सम्बन्धित समाचार: दिलेन्द्र बडू कानुनमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेश पार्टी कार्यालयमा शुभकामना आदानप्रदान