दार्चुला । साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ ।
हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुूहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । जस अनुसार यी मुद्दा हेर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र तोकिएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताउनुभयो।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले साइबर अपराधका मुद्दा बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा मात्र मुद्दा हेर्दा झञ्झटिलो हुन थालेको बताउनुभयो। ‘पहिले साइबर अपराधका मुद्दा थोरै हुन्थे, काठमाडौंमा मात्रै ल्याउदा पनि फरक पर्ने थिएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मुद्दाको संख्या बढेको छ । सबैतिरबाट यही मुद्दा ल्याउनुपर्दा खर्च बढ्ने र प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले सबै जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्नेगरी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’
त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया