दार्चुला। निर्वाचन आयोगले ७ वटा निर्वाचन कानुनलाई समेटेर बनाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा मौन अवधिको व्यवस्था नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब बन्ने कानुनमा मौन अवधिलाई हटाइएको बताउनुभयो ।
अब बन्ने कानुनमा मौन अवधिलाई हटाइएको छ, उहाँले भन्नुभयो, त्यसको सट्टामा मतदान हुने समयभन्दा २४ घण्टा अगाडि चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । हाल कायम रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत मतदानको अवधिभन्दा अगाडि ७२ घण्टा अर्थात ३ दिन मौन अवधिको व्यवस्था रहेको छ । समितिको बैठकमा मौन अवधिमा चुनाव जित्नका लागि व्यापक मात्रामा पैसाको चलखेल हुने बताइएको थियो । जसले धेरै पैसा बाँड्छ उसले चुनाव जित्ने अवस्था रहेकोले मौन अवधिको समय राख्न नहुनेमा आयोगको जोड छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले हाल कायम रहेको कानुनहरूमा रहेको व्यवस्था भन्दा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा ५७ वटा बुँदामा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सो कानुन संसदबाट पारित भएमा निर्वाचन आयोग अहिलेको अवस्थामा भन्दा निकै बलियो हुने बताउनुभयो ।
कानुनको सो मस्यौदामा निर्वाचनको मिति कानुनमै तोकिने, राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ । निर्वाचनमा कुनै एक पदका लागि पार्टीले २ जना उम्मेदवारलाई टिकट दिएमा दुवै टिकट रद्द हुने, विदेश जान लागेका व्यक्तिलाई अग्रिम मतदानको व्यवस्था लगायतका नयाँ प्रावधान समेटिइएको जानकारी दिनुभयो ।
संसदले १ वर्षभित्रमा सो विधेयक पास गरेमा मात्र आयोगले नयाँ कानुन अनुसार २०८४ मा निर्वाचन गराउन सक्ने अन्यथा त्यसको तयारीका लागि समय नपुग्ने बतायएको छ। आयोगले तयार पारेको सो एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया