दार्चुला । सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्तिको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाउनुभएको छ ।
उहाँले आफू निर्दोष रहेको दावीसहित आफ्नो भागको बिगोवापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गर्नुभएको हो ।
तीन दिनअघि अदालतमा निवेदन दिएका लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा आफूलाई रिहा गर्न माग गर्नुभएको छ । दफा ६८ अनुसार अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ भने दफा ७१ ले मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताउँछ ।
लामिछाने निकट स्रोतका अनुसार उहाँले निवेदनमा आफू निर्दोष भए पनि अभियोग फँसिएको र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँको निवेदन दर्ता भएकै दिन न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको थियो । तर मंगलबार र बुधबार भने निर्धारित पेसी स्थगित गरिएको थियो । हाल लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा सुनुवाइको पर्खाइमा छ । बिहीबार भने यसको कुनै पेशी थिएन ।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको विरोधमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेको थियो ।
त्यहाँबाट २०८१ चैत २५ गते न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपश्चात उहाँ काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो।
थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्यो । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अदालतले कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
त्यसअनुसार आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउँदै लामिछानेले पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गराउन माग गर्नुभएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया