दार्चुला । नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरुले भारत–चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने सम्झौता भएको विषयमा विरोध जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले नेपाली भूमिको विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। संसदको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले नेपाली भू–भाग लिपुलेक हुँदै छिमेकी राष्ट्रहरुले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सहमतिका विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत–चीनका विदेशमन्त्रीबीच बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भएको धारणामा लिपुलेक र कालापानीको भूमि हुँदै सीमा व्यापार गर्ने कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो। “भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्यामा देशहरु सानो ठूलो हुनसक्छ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुुलुक हो”, उहाँले भन्नुभयो, “देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा कसैबाट आघात हुने काम भएको सहन सक्दैनौँ।” उहाँले नेपालको भूमिमाथि नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर विरोध र असहमति जनाउनुभयो।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रतिवाद गर्न सबै राजनीतिक दल एकढिक्का हुनुपर्ने बताउनुभयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा आफ्नो पार्टीले यो सम्झौता स्वीकार नगर्ने जानकारी दिनुभयो । ‘हाम्रो भूमिको बारेमा सम्झौता भएको पढ्यौं, सुन्यौं । नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा दुई छिमेकीले गरेको यो व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ । नेपाल सरकारले जुन पहलकदमी अघि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अघि बढाओस् ।’ यो विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र त्यो सन्देश दुवै छिमेकीलाई दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
यस्तै नेकपा माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले नेपालको सहमति बिना भारत–चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दुस्खद भएको बताउनुभयो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्दै आएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भू भाग छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय गम्भीर भएकाले त्यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर देशको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्था र विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र कालापानी क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको विषयबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभयो । एमाले सासंद योगेशकुमार भट्टराईले लिपुलेक नेपाली भूमि रहेकोले भारत र चीनले गरेको सम्झौता स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताउदै सिगों देश एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्दै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’ नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेपछि भूमि विवाद बढेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेतका भूभाग समेटेर ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । ओलीको प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडिएको त्यही चुच्चे नक्सा अहिले उहाँको चीन र भारत भ्रमणको मुखमा तरबारजस्तो बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली शांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा भाग लिन भदौ १४ गते चीन जाने र त्यहाँबाट फर्किएर भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको बेला सीमा विवाद सतहमा आएको छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न विगतदेखी आग्रह गर्दै आएको भएपनि भारतले बलमिच्याइ गर्न छोडेको छैन् ।
परराष्ट्रवीदहरुले सर्वदलीय बैठकमार्फत् साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्न, दुवै छिमेकीलाई पुनः कूटनीतिक नोट पठाउन, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा भूमि विवादको विषय उठाउन तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
अतिक्रमित भूमि नेपाली नक्सामा समावेस भएपनि भारतले आफ्नो कब्जामा राखेको छ । यो विषयमा सरकारले कुटनैतिक ढंगले समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
