दार्चुला । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गर्ने भएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आइतबार समय अपुग भएकाले सोमबार विहान १० देखि ११ बजेका बीचमा सर्वोच्च अदालत जाने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन लागेका हुन् ।

सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा रिट दायर गर्ने नेता पुनले जानकारी दिनुभयो ।

रिटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको दावी गरिएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको लेखकले बताउनुभयो ।

रिटको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेस नेता लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, कानुन व्यवसायीहरु सतीशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र कार्की, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान संलग्न हुनुहुन्छ ।

सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा रिटको मस्यौदा तयार गरेपछि संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा आई रिटमा सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसैबिच प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन थप एकजुट बनेको छ । आइतबार बानेश्वरमा भएको विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बैठकमा केन्द्रमा जस्तै मातहतका सबै कमिटीमा एकजुट भएर ओलीको कदमविरुद्ध लागि पर्ने निर्णय भएको काँग्रेस नेता गगन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।

‘केन्द्रमा ५ वटा शक्तिबीच जसरी मोर्चाबन्दी भएको छ, त्यसैगरी मातहतका कमिटीमा पनि यी ५ वटै शक्तिबीच मोर्चाबन्दी गरेर सरकारका विरुद्ध राजनीति र न्यायिक लडाइ लड्ने सहमति भएको छ’, थापाले भन्नुभयो, ‘सम्बन्धित पार्टीले आफ्ना मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिने शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको छ ।’

सहमतिअनुसार आज पाँच वटै दलका नेताहरुले आआफ्नो पार्टी कमिटीलाई निर्देशन गर्ने थापाको भनाइ छ । बैठकमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह र जनमोर्चाका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जेठ ७ मा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेको थियो ।