सम्माननीय सभामुख महोदय,
बिनियोजन विधेयक २०७७ अर्थमन्त्री ज्यू ले पेश गर्नु भएको छ जस अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमको बारेमा यहा छलफल चलिरहेको छ, म सर्वप्रथम बिनियोजन विधेयक २०७७ र यहा प्रस्तुत मन्त्रालयगत कार्यक्रम लाई समर्थन गर्न चाहन्छु र ति कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केहि सुझावहरु यहा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

खास गरेर भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत महाकाली कोरीडोर अन्तरगत दार्चुला-तिंकर सडकलाई यसपाली महत्वकासाथ अगाडी सारिएको छ । यो सडक सुदुरपश्चिम प्रदेश को मात्र नभई राष्ट्रिय रुपमै महत्वपुर्ण सडक हो । यसले एकातिर कालापानी, लिपुलेक लाई जोड्छ यसकारण यो समारिक महत्वलेपनि महत्वपुर्ण सडक छ । दोस्रो तर्फ कञ्चनपुर को ड्राईपोर्टबाट ४२५ किलोमिटरमा यो तिब्बतको ताक्लाकोट पुग्छ यसकारण यो सडकको व्यापारिक महत्व पनि छ । तेस्रो कैलालीबाट कैलालीको एयरपोर्टबाट कैलाश मानशरोवर ४७५ किलोमिटरमा यो सडक पुग्छ जसले यस्को धार्मिक र पर्यटकिय महत्व पनि छ ।यसकारणले यो अत्यन्त महत्वपुर्ण सडक लाई राय्ट्रिय गौरवको सडकको रुपमा अागामी दिनमा कार्यान्वयन गर्नको लागि म भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

यस्तै विगतमा संघ अन्तरगत सञ्चालित र प्रदेश हस्तान्तरित थुप्रै सडकहरु अाज बजेट अभावले अलपत्र छन् । देथला – खार- खलंगा सडक जुन दार्चुलाको वैकल्पिक सदरमुकाम जोड्ने सडक हो जो अहिले प्रदेश गौरवको सडकको रुपमा पनि कार्यान्वयन भईरहेको छ । यसमा बर्ष भौतिक योजना मन्त्रालयले ७ करोड बजेट पनि बिनियोजन गरेको छ, यो सडकलाई अागामी बर्मा कालोपत्रे गरेर, गर्नलाई सम्पन्न गर्नको लागि पर्याप्त बजेट भौतिक योजना मन्त्रालय र सरकार मार्फत बिनियोजनहोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु ।त्यस्तै क्रमागत संघबाट सञ्चालित सडकहरु जुन प्रदेश हस्तान्तरित भएका छन् भर्तोला-उकु-सेरा सडक, बिटुले-पारिबगर-खण्डेश्वरी सडक, तिमुरबाट-बाननि सडक, एरिछाना-रिठाचौपाता-धनथला सडक, देथला-रानिशिखर-अागर सडक, दल्लेख-नागु-शिना सडक लाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन समेत म माग गर्न चाहन्छु किनभने संघबाट सञ्चालित र हाल प्रदेश हस्तान्तरित सडकहरु प्रदेशले पर्याप्त स्रोत बिनियोजन नगर्दा खेरि यि सडकहरु अलपत्र छन्, नेपाल सरकारको नितिपनि छ यि सडकहरुमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेर यि सडकहरु सञ्चालन गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ पुर्वाधार क्षेत्रमा समग्र ठाँउका जनताहरुले एउटा लाभ लिन सक्ने छन् ।

खानेपानी अन्तर्गत हाल दार्चुला जिल्लामा ९० वटा योजनाहरु जुन प्रदेश हस्तान्तरित योजनाहरु छन् ति अलपत्र छन् लामो समयदेखि ति योजनाहरुमा पर्याप्त बजेट नभएर अाधाअधुरा रहेका छन् । खानेिानी मन्त्रालयले विगतमा खानेपानी मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर यी योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नको लागि अावश्यक बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने छ यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

सुक्खाग्रस्त क्षेत्र अन्तरगत चमेलिया खानेपानी योजना कुणीकुसकाँडा खानेपानी योजनामा यस बर्ष ५ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो, अागामी बर्षको लागि ४ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ, यसलाई छिटो भन्दा छिटो ठेक्का मार्फत अगाडी बढाउनको लागि म खानेपानी मन्त्रि ज्यु लाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो क्षेत्रका जनताहरु खानेपानीबाट अत्यन्त पिडितछन् ।

दार्चुला जिल्लाका ति सम्पुर्ण ९० वटा योजनाहरुलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सक्यौं भने दार्चुला जिल्लाका समग्रभेगका जनताहरुले शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गर्ने छन् यसबारेमा खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

यस्तै खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत यस बर्ष दार्चुला जिल्लामा कभर्डहल निर्माणको लागि ५० लाख बजेट बिनियोजन थियो त्यो क्रमागत रुपमा काम भईरहेको छ, तर अागामी बर्षको बजेट पुस्तिकामा त्यो शिर्षक देखिएन, यसरि यस बर्ष कार्यक्रममा राखेर खेलकुद मन्त्रालयले लगानि गर्ने र अागामी बर्ष कार्यक्रममै नराख्ने हुदा खेरि त्यो अलपत्र पर्ने अवस्था छ यसकारणले यस बर्ष बजेट मा भएर बजेट बिनियोजन भएर काम शुरु भएको दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा जुन कभर्डहल निर्माण भईरहेको छ त्यसलाई चाहि अागामी बर्षमा पनि निरन्तरता दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यक्रमहरु दुर्गम भेगमा ज्यादै न्युन मात्रामा छन्, शहरी विकास मन्त्रालय सिमित शहर हरुमा मात्र केन्द्रित भएको छ, यसले गर्दा खेरि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको बजेट एक किसिमले विभेदकारी ढंगले बिनियोजन भएको छ । मैले यसमा के सुझाव दिन चाहन्छु भने समग्र देशलाई, समग्र प्रदेश लाई र सम्पुर्ण निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर शहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु अागामी दिनमा कार्यन्वयन हुनेछन् म यहि सुझाव दिन चाहन्छु ।

भिडियाे हेर्न तलकाे लिकंमा क्लिक गर्नुहाेस

https://www.facebook.com/daulat.thagunna/videos/2924423560960509/