दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज (सोमबार) प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम ले अधिकांश पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिएएको छ। कोरोना भाईरसको महामारीपछि प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै सोही अनुसारका कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा कोरोना भाईरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ अभियान, कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख पन्तले घोषणा गर्नुभएको छ । कृषितर्फ साना तथा गरिबलाई कृषि क्रण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई बिउ बिजन लगायतका कृषिजन्य उपकरणमा भन्सार शुल्कमा अनुदान, कृषि पशुपन्छी मत्स्य उत्पादनमा अनुदान, गाई, भैसी तथा बाख्रा फार्मको उत्पादनलाई बजारीकरणमा अुनदान, सहकारी संस्था मार्फत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम, नमूना गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम र कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रदेशमा कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यकताका आधारमा थप शैया व्यवस्थापन गर्दै लैजाने, ९ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेल्धुराका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नती गर्ने, बैतडी, डोटी र अछाम अस्पतालमा मोलीक्युलर सेटअफ सहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेती र महाकाली अस्पतालबाट विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशमा प्रदेश विश्व विद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मेरो विशेषता मेरै प्रदेशका लागि भन्ने नाराका साथ पिछडिएका वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, संघिय सरकारसँगको समन्वयमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, जिल्लाहरुमा आवश्यकताका आधारमा सामाजिक विकास कार्यालय र तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु पनि नयाँ वर्षका लागि राखिएको छ ।

प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ९ वटै जिल्लामा एक रएक आधुनिक शहरका लागि अध्ययन गरी निर्माण थाल्ने, दुई सय १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा किटान गरिएको छ। यस्तै सरकारले अगामी वर्ष एक विद्यालय एक नर्स र एक योग गुरु कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जलस्रोतमा लगानी, नागरिकको आमदानी नीति अवलम्बन गर्दै जनता र सरकारको लगानीमा जलस्रोत परियोजना प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि लिने भएको छ।

यस्तो छ पूर्णपाठ:-

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७७।७८