दार्चुला । महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेब–झुलाघाट–दार्चुला–टिकंर सडक) सुदूरपश्चिमबासीको समृद्धिको सपनासंग जोडिएको निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग हो । दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग नाका जोड्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक सडक योजना महाकाली करिडोर अन्तरगत विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको छ । कञ्चनपुरको बह्मदेवबाट दार्चुलाको टिंकर हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने लक्ष्यका साथ २०६६ सालमा निर्माण सुरु भएको यो सडकको कार्यप्रगति भने सन्तोषजनक छैन् ।

नेपाल, भारत र चीनसँगका नाका जोड्ने यो सडकले सामरिक महत्त बोकेको छ । यातायात भ्रमण सुविधा मात्रै नभई त्रिदेशीय व्यापार विस्तार, कैलाशमानसरोवर दर्शन लगायत धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत यो सडक अत्यावश्यक छ । सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा कोशेढुंगाको रुपमा यो सडक योजनालाई लिइएको छ । कञ्चनपुरदेखि डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुला टिंकरसम्मका करिब आठ लाख जनता लाभान्वित हुने यो सडकको लागत १८ अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको महाकाली कोरिडोरका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले बताउनुभयो । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट दार्चुलाको टिंकरसम्म ४२५ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक दार्चुलाको तुसरपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक आयोजना कार्यालय र तुसरपानीदेखि टिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको छ ।

बजेट अभावले कछुवा गतिमा महाकाली कोरिडोर
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली करिडोर निर्माण कार्यमा बजेट अभाव, विगतमा रूख काट्ने प्रक्रियामा अल्झन र ढिलासुस्तीका कारण डेढ दशक बित्दासमेत सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन् । १८ अर्ब १६ करोड कुल लागत अनुमान गरिएको महाकाली कोरिडोरमा अहिलेसम्म दुई अर्ब ६७ करोड ९६ लाख १९ हजार ८८५ रुपियाँ मात्रै दायित्त सिर्जना भएको छ । दायित्त सिर्जना भएको रकममध्येपनि एक अर्ब ९ करोड ५७ लाख ५८ हजार २४० रुपियाँ मात्रै भुक्तानी भएको महाकाली कोरिडोरका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौता भएकोमध्ये एक अर्ब ५८ करोड ३८ लाख ६१ हजार ६४४ रुपियाँ दायित्त बाँकी रहेको छ । बजेट अभावमा हालसम्म कुल लागत अनुमानको करिब ५ प्रतिशत मात्रै दायित्त सिर्जना भएको र त्यसमा पनि भुक्तानी बाँकी हुँदा गत बर्षसम्ममै सम्पन्न गर्नुपर्ने महाकाली कोरिडोरको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४१ करोड मात्रै बजेट प्राप्त भएकोमा १७ करोड गत वर्षको पुरानो दायित्त तिर्नुपरेको र बाँकी बजेट सकिएर अहिले काम रोकिएको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पर्ने ११ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएपनि स्तरोन्नती गर्न बाँकी छ । डडेल्धुरामा पर्ने ५८ किलोमिटर सडकमध्ये जोगबुढा क्षेत्रमा ३.४ किलोमिटर कालोपत्रे गरेर थप २८ किलोमिटर सडकको मात्रै ट्रयाक खुलेको छ। डडेल्धुरामा बाँकी २६.६ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खुल्न सकेको छैन । त्यसैगरी बैतडीमा पर्ने १४४ किलोमिटर सडकमध्ये ११४ किलोमिटर ट्रयाक खुलाइएको छ भने १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ । दार्चुलामा पर्ने २१२ किलोमिटर सडकमध्ये १२१ किलोमिटर सडक आयोजनाले र ७९ किलोमिटर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । दार्चुलामा हालसम्म सडक आयोजनाले १.३ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्रे र २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभिल गरेर ७७ किलोमिटर थप ट्रयाक खोलेको छ । दार्चुलामा आयोजनाले निर्माण गरिरहेको क्षेत्रमा १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न अझै बाँकी रहेको छ । समग्रमा महाकाली कोरिडोरमा सडक आयोजनामार्फत काम भइरहेको ३३४ किलोमिटरमध्ये ४.७ किलोमिटर कालोपत्रे, २.५ किलोमिटर ग्राभिल, २३०.३ किलोमिटर ट्रयाक खुलाइएकोमा ५५.२ किलोमिटर अझै ट्रयाक खुलाउन समेत बाँकी रहेको छ । बाँकी ४१.३ किलोमिटर क्षेत्र महाकाली राजमार्गमा पर्छ । हालसम्म महाकाली कोरिडोरको २१८.५ किलोमिटर क्षेत्रमा ठेक्का लागेकोमा ७२.५ किलोमिटर क्षेत्रमा ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको र ७९ किलोमिटर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको महाकाली कोरिडोर आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर दिपक सुनारले बताउनुभयो । सडक निर्माण गरिसक्ने समय सकिदा समेत अधिकांश क्षेत्रमा बजेट अभावले ट्रयाक खुलाउने, ग्राभिल र कालोपत्रे गर्ने काम बाँकी रहेको छ ।

महाकाली कोरिडोर र दार्चुला टिंकर सडकमा बजेट थप्न राजनीतिक र प्रशासनीक नेतृत्वले पहल गरेपनि सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । आठ लाख जनताको सुविधा, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक विकास, राष्ट्रिय गौरब र समग्र सुदूरपश्चिमको समृद्धिको सपनासंग जोडिएको महाकाली कोरिडोरमा सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेर तिब्रताका साथ निर्माण कार्य गर्नुपर्ने संबिधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो । आफुले मन्त्री भएको बेला महाकाली कोरिडोरमा अरु बर्षभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि हालसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । अर्बौ बजेट चाहिने सडकमा हरेक बर्ष केही करोड बजेट विनियोजन गरेर लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । महाकाली कोरिडो र दार्चुला टिंकर सडकमा सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको भनाई छ । बजेट अभाव र प्रकृयागत जटिलता, भगौलिक कठिनाईको कारण अहिलेसम्म सन्तोषजनक काम नभएको स्वीकार्दै उहाँले सुदूरको समृद्धिका लागि महाकाली कोरिडोर चाँडो निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य संघ दार्चुलाका अध्यक्ष सुरेशसिंह थापाले चीनको सीमाना टिंकरसम्म चाँडो सडक सञ्जाल विस्तार गरी महाकाली कोरिडोरलाई व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म कजेट अभावले काम कछुवा गतिमा छ, उहाँले भन्नुभयो, सरकारले महाकाली करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो बनाउनुपर्छ । अहिलेकै गतिमा निमार्ण कार्य भए सडक योजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि महाकालीको किनारै किनार डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको टिंकर नाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदूरपश्चिमको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा लिएपनि निमार्ण गती सुस्त रहेको छ ।

महाकाली करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेब, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, सुर्नया, दोगडाकेदार, दार्चुलाको लेकम लाली, उकु, बाँकु, जोलजिवी, दत्तु, धाप, खलंगा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट, सुन्सेरा, राप्ला, छाङरु हुदै टिकंर नाका सम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय विकासमा योगदान पु¥याउने छ । नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नम्बर १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट लाखौँ जनता लाभान्वित हुने दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंह बडालले बताउनुभयो । त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोका रूपमा प्रयोग हुने स्थानीय संस्कृतिका जानकार करबिरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

करिडोर बनेपछि पहाडी जिल्लालाई तराईसंग जोड्ने महत्तपूर्ण मार्ग समेत बन्नेछ । यो सडकले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने यस क्षेत्रका स्थानीयको विश्वास छ । सरकारले तराई क्षेत्रलाई पहाड र हिमालसँग जोड्ने र नेपाल, भारत र चीनसितको व्यापार विस्तारका लागि महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको अवधारणा अगाडि सारेपनि बजेट विनियोजनका बेला प्राथमिकतामा नराख्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

१८ अर्ब लाग्ने सडकमा हालसम्म कति बजेट ?
कुल १८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको महाकाली कोरिडोरमा सरकारले हालसम्म साढे तीन अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ मा तीन करोड, ०६७।०६८ मा १० करोड, ०६८।०६९ मा १६ करोड, ०६९।०७० मा ११ करोड, ०७०।०७१ मा छ करोड, ०७१।०७२ मा ५३ लाख, ०७२।०७३ मा तीन करोड, ०७३।०७४ मा आठ करोड, ०७४।०७५ मा २० करोड, ०७५।०७६ मा २८ करोड, ०७६।०७७ मा १० करोड, ०७७।०७८ मा २३ करोड, ०७८।०७९ मा ७८ करोड, ०७९।०८० मा ५४ करोड, ०८०।०८१ मा ४४ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा ४१ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले पनि बजेट अभावमा कोरिडोरको काम रोकिएको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको प्राप्त बजेट खर्च भइसकेको र काम गर्न असारसम्म थप ३० करोड बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको महाकाली कोरिडोरका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिनुभयो । कुल १८ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान गरिएको कोरिडोरमा हालसम्म तीन अर्ब ६३ करोड मात्रै बजेट प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । लक्ष्य अनुसार काम गर्न महाकाली कोरिडोरमा थप साढे १४ अर्ब बढी बजेट आवश्यक छ ।