दार्चुला । भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरेको दुई भाषा थारू र डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिमका अगुवा बुद्धिजिवीहरुले माग गरेका छन्।

भाषा आयोग नेपालले बुधवार (हिजो) कञ्चनपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सो माग गरेका हुन्। वि.सं. २०७८ भदौ २१ गते भाषा आयोगले सरकारलाई १२ वटा भाषा सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन मस्यौदा गरिएको छैन। ऐन मस्यौदा भएपछि प्रदेश सरकारले पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेमा ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ।

भाषा आयोगले सुदूरपश्चिममा थारु र डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, कोशीमा मैथिली र लिम्बू, मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा थारु, अवधि र भोजपुरी, कर्णालीमा मगर भाषलाई सिफारिस गरेको छ। यसमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले मात्र अहिलेसम्म ऐन निर्माण गरी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको रुपमा तामाङ र नेवार भाषाको कार्यान्वयन गरिसकेको छ।