दार्चुला । बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदाप्रति दार्चुलाका मानव अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकारले बहुविवाहको अनुमति दिने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको समाचारहरु आएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । सरकारले हालै विशेष परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न दिने गरी कानुनी मस्यौदा तयार गरेको समाचार बाहिरिपछि जिल्लामा क्रियाशील मानवअधिकारकर्मीहरुले मंगलबार (आज) प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानआकर्षणपत्र बुझाएकाछन् ।

विधेयकको मस्यौदामा मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको हो । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको चर्चा छ । कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरेको भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलसहित आम नागरिक र मानवअधिकारकर्मीहरुले यो प्रावधानको विरोध गरेका छन्। लैङ्गिक असमानता र महिला हिंसालाई प्रोत्साहन दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको समाचार बाहिरिएपछि मानवअधिकारकर्मीहरुले विरोध सहित दार्चुलाबाट समेत ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दार्चुलाका अध्यक्ष गौरी बडालले बताउनुभयो ।

मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ ।

बहुविवाह गर्न पाउने कानुन आए महिला हिंसा अझै बढेर जाने भन्दै उक्त मस्यौदा खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको विरुद्धमा दार्चुलामा कार्यरत नागरिक अधिकारकर्मीहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।