दार्चुला । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्‍दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको बताएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’ नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू भाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’

यसैगरी नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको परराष्ट्रले भनेको छ । ‘नेपाल भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले मंगलबार नेपाललाई बिना कुनै जानकारी नै लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए । भारतीय प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार एवं दुई देशको सीमा विवादबारे वार्ता गर्न तोकिएका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा वाङ यी सोमबार दिल्ली पुगेका थिए । यो विषयमा नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ ।

थप जानकारीका लागि केही बुँदागत जानकारी
भारत–चीन सहमति: अगस्ट १८–१९ मा भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय नेतृत्वबीच १२ बुँदे सहमति भएको, जसको ९औँ बुँदामा लिपुलेक पाससहित तीन नाका हुँदै सीमापार व्यापार सुरु गर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाई बेवास्ता : यो सहमति नेपालको सरोकार नलिई गरिएको हो । नेपालले दाबी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नेपाली नक्सामा स्पष्ट समेटिएको छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि:

२०१५ मा मोदी–सी चिनफिङबीच पनि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो।
२०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालले विरोध जनाएको थियो।
२०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गर्दा नेपालले ‘कूटनीतिक नोट’मार्फत आपत्ति जनाएको थियो।
नेपालले २०७७ मा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।
पूर्वराजदूतहरूको टिप्पणी :
दीपकुमार उपाध्याय – “भारत र चीनले नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाएका हुन्। हाम्रो कूटनीति कमजोर छ।”
महेन्द्रबहादुर पाण्डे – “यो विवाद त्रिदेशीय समझदारीमार्फत मात्र टुंगिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र भारत भ्रमणका क्रममा विषय उठाउनुपर्छ।”