दार्चुला । बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको ब्याकहो लोडरमा नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग भएको खुलासा भएपछि स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त मेसिन नै कानुनी रूपमा दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको पाइएको हो।
गाउँपालिकाले बा.प्र.०१–००४ क १२१६ नम्बरको सेतो प्लेट प्रयोग गर्दै आएको भए पनि सो नम्बर यातायात कार्यालयमा दर्ता नभएको पुष्टि भएको छ। सरकारी निकायले नै नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नु सामान्य त्रुटि नभई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी कार्य हो।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, दर्ता नै नभएको सवारी तीन वर्षसम्म निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुँदै आयो र त्यस अवधिमा इन्धन तथा मर्मतका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरियो। यसले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग भएको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शंकरबहादुर साउँदका अनुसार नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय डडेल्धुरा पुग्दा मात्रै दर्ता नभएको थाहा भएको हो। त्यसपछि तत्काल ब्याकहो लोडरको प्रयोगमा रोक लगाइएको उहाँले बतानुभयो। यस विषयमा अघिल्ला जिम्मेवार अधिकारीसँग सोधपुछ भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ आएको छैन।
यातायात कार्यालयका अनुसार दर्ता नगरी सवारीमा सेतो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९ को दफा १८१ अनुसार यस्तो कार्यमा १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सवारी जफतसम्मको व्यवस्था छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषप्रकाश जोशीले भने आफूलाई एक महिना अघि मात्रै यसबारे जानकारी भएको दाबी गर्नुभएको छ। खरिद प्रक्रियाका समयका कर्मचारी र सम्बन्धित फाँटसँग विवरण बुझ्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
नक्कली नम्बर प्लेटजस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय तहकै संलग्नता देखिनुले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब यो प्रकरणमा वास्तविक दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ कि फेरि ढाकछोपमै सीमित रहन्छ भन्नेमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित
