दार्चुला। सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध समेटेको छ । नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरुमा खासगरी पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ ।

यो नक्सामा सङ्घीयता अनुरुप प्रदेश र पालिका पनि समेटिएको छ । अब यो नक्सा अनुसार निशान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने नक्सा, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरु सबै सार्वजनिक प्रयोगमा हुने नक्सा नै अद्यावधिक हुनेछ ।

नयाँ नक्सालाई संवैधानिक र कानुनी वैधता दिन सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा निशानी परिवर्तनका लागि छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । यसअघि भारतले नेपालको लिपुलेक जोडेर चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएपछि तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । नेपाल सरकारले भारतको यो कदम खेदजनक भएको बताएको थियो र कुटनीतिक तवरले नै अगाडि बढ्न आग्रह गरेको थियो ।

गएको जेठ २ गते सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । मङ्गलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाटि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कुरा गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छिटै फिर्ता ल्याइने अठोट गर्नुभएको छ ।

मंगलबार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रमाणीकरण गरेपछि अाज सार्वजनिक गरिएकाे छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गरिएकाे हाे ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ ।

मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताउनुभएको थियो। त्यसअघि जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको अभिन्न अंग भन्दै फिर्ता गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।