काठमाडौँ । नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने भएको छ । जेठ १८ गते प्रस्तुत विधेयकमा शुक्रबारसम्म संशोधन दर्ताको समय थियो । संशोधनको अवधि सकिएसँगै पारितको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले शनिबार १ बजे बस्ने बैठकमा विधेयकको दफावार छलफल र पारित प्रतिनिधि सभामा नै गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधान संशोधन विधेयकमाथि एक संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ । पार्टीले प्रस्ताव फिर्ताको लिखित निर्देशन नै दिए पनि प्रस्ताव फिर्ता भएको छैन । प्राप्त संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा हुनेछ ।

शनिबार विधेयकमा दफावार छलफलपछि पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । हस्ताक्षरसहितको मत विभाजन प्रक्रियाबाट संशोधन विधेयक पारित हुनेछ । हालसम्म सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल संशोधन विधेयकको पक्षमा छन् ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको क्षेत्र समेटेर सरकारले अद्यावधिक प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नक्साअनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि जेठ ९ गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका नेता केशव झाले बताउनुभयो ।

प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ टाेली

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयाे ।

विज्ञ समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य छन् । जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालले भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैका लागि सरकारले प्रमाण संकलन गर्न समिति विज्ञ समूह गठन गरेको हो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला द्वन्द्वविद्को परिचय बनाएका डा. उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिँचाइ, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गर्नुभएकाे छ।

उप्रेतीले सन् २००१ मा ‘कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेसः अ स्टडी अफ ल्याण्ड, वाटर एण्ड फरेस्ट कन्फिल्क्ट इन नेपाल’ शीर्षकमा शोध गर्नुभएकाे थियाे । सरकारले उहाँलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेकाे थियाे ।

सात बुँदे कार्यादेश

विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघ/संस्था, व्यक्ति र स्वेदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय, एवं संग्राहलयबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

नेपाल-भारतबीचका सन्धि-सम्झौता र समझदारी पत्र ।

तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार ।

नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत)।

सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायतका सरकारी दस्तावेज ।

सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य प्रमाण ।

अदालती फैसलाजग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर तिरोभरो, तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद सवाल आदि ।