दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले साउन २८ गते पारित गरेको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि पत्रकारहरूले विरोध जनाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश पत्रकार महासङ्घले विधेयक संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरि प्रदेश सरकारले बिधेयक ल्याएको भन्दै पत्ररकारहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला सहित सबै जिल्लामा विरोध स्वरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सभामुख अर्जुन बहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामी नेतृत्वको पत्रकार टोलीले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलमार्फत प्रदेशसभा सभामुख थापालाई विधेयकका प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको पत्रकार भोजराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।.

कैलालीमा पनि पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम समितिले सभामुख सहित बिषयगत समिति र दलका नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।‘सरकारले पत्रकारहरूलाई समस्यामा पार्ने गरि बिधेयक पारित गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको पत्रकारहरुले बताएका छन् । प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकमा रहेका २२ वटा दफाहरू संशोधन गर्नुपर्ने महासङ्घले अडान लिएको छ । आइतबार महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङलाई विज्ञप्ति बुझाएको हो ।

विज्ञप्ति बुझ्दै सभामुख थापाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बुद्धाहरुका बिषयमा आवश्यक छलफल गरिने बताउनुभयो । ‘केहि बिषय नमिलेको भन्ने तपाईँहरूबाट आएको छ म यस बिषयमा बुझ्छु’ उहाँले भन्नुभयो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रमुख सचेतक तामाङले पनि विधेयकमाथि असन्तुष्ट रहे छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

‘तपाईँहरूसँग छलफल भएर बिधेयक आयो होला भन्ने बुझेको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संशोधन गर्न आवश्यक भए त्यो पनि गर्न सकिन्छ । ’विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले विधेयक संशोधन हुने बताउनुभयो । ‘केहि त्रुटि भएको हुन सक्छ । अब संशोधन हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले सरकारले बिधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।