दार्चुला । डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लामा आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको छ ।

विभिन्‍न ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै डाक्टर केसीले सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि अनशन सुरु गर्नुभएको हो ।आफ्ना मागहरु सम्बोधनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै डाक्टर केसीले सोमबारदेखि आफ्नो १९ औँ पटकको आमरण अनशन सुरु गरेका हुन ।

उहाँले आफ्ना मागहरुमध्ये पहिलो बुँदामै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न माग गर्नुभएको छ । त्यसैगरी गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार तथा जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

कोभिड(१९ को सन्दर्भमा उनले मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन, निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नु पर्ने उहाँको माग छ । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि उचित उपचारको व्यवस्था केसीको अर्को माग हो ।

उहाँले २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन । उहाँले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान लिनुभएको छ ।

उहाँकोे अर्को माग देशमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन र दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्ने रहेको छ। ’राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्‍नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस, उहाँले भन्नु भएको छ । ’बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस् ।’उहाँले यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिए अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तमाथि पनि कानुन बमोजिम छानबिन र महाअभियोगसहितका कारवाही माग गर्नुभएकोे छ ।

अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ । त्यसैगरी विश्‍वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्‍ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।