कैलाली । घोषणा भएको २ बर्षसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको वन क्षेत्रको जग्गासमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो स्थानको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्छ ।

सोमबार प्रदेश सभाबाट राजधानी घोषणा भएको २ बर्ष पूरा भएको छ । तर, प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट तामाङसहित सत्तारुढ दलकै बलदेव रेग्मी, , प्रेम प्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी रहेका थिए । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल राना राना थारु रहेका थिए ।

उक्त समितिले स्थायी राजधानीको लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका- ४ र २ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी-धनगढी-डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो । असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा भयो तर, कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको २ बर्ष सम्म न जग्गा प्राप्ति भएको छ न त एउटा बोर्डसमेत राखिएको छ ।

सरकारकै कमजोरीले राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।

गोदावरीमा राजधानी तोकिए पनि सरकारले राजधानी कार्यान्वयन चासो नदिएको सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूको आरोप छ । अस्थायी राजधानी भन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तरको क्षेत्रमा स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।

वन क्षेत्रमा राजधानी घोषणा भएका कारण राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा २ वटा मुद्दा नै दर्ता भए । अहिले अदालतको काम अघि नबढ्दा राजधानीको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँमा भौतिक संरचनालगायतका कार्य गर्न गत वर्ष १ अर्व रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर अदालतको फैसला नआउँदा र संघीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा उक्त रकम पनि प्रयोग हुन पाएन ।