दार्चुला । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भविष्य पनि धरापमा परेको छ ।

विभाजनको दिशातर्फ अघि बढेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टी एकता कायम गर्दै सहमतिको साथ अघि बढ्ने मिलन बिन्दुमा पुगेपछि यहाँको राजनीति समेत प्रभावित बन्ने देखिएको हो ।

अब नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जनाएको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका सचिव राजेन्द्र रावलले एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उपयुक्त समय आएको बताउँदै आवश्यक गृहकार्य थालिएको बताउनुभयो ।

‘कोभिड महामारीका बेला प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको देखिएन’ रावलले भन्नुभयो, ‘अब सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले एक महीना पहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छौं। त्यो निर्णय कार्यान्वयनको दिशामा जान्छ । हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

उहाँले नेपाली कांग्रेस वा जनता समावादी पार्टी कुन दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा भने खुलाउनुभएन । ‘त्यसबारे अहिले नै बोलिरहनु परेन । हामी शुरुमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ’ रावलले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोला । त्यसो भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । अन्य दलसँग पनि सहकार्य हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रका एक र नेकपा एमालेका तीनजना मन्त्री छन् । एमालेबाट आन्तरिक मामिल तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन् । उनीहरू सबै एमालेको माधव नेपाल खेमाका हुन् । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको खेमाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका पठानसिंह बोहरालाई तत्कालीन नेकपा विभाजित भएका बेला मुख्यमन्त्री भट्टले पदबाट हटाउनुभएको थियो । भने माओवादीबाटै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका झपट बोहरा पनि पदबाट राजीनामा दिंदै ओलीतर्फ लागेका थिए । त्यही बेलादेखि यी दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमाले २५ सिटसहित अहिले सबैभन्दा ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका १४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएका थिए । प्रदेश सरकार गठन गर्न २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमालेलाई सरकार बनाउन थप २ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन् । जनता समाजवादी पार्टीका २ जना प्रदेश सभा सदस्यले साथ दिए एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो छ । तर सरकार गठनको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । जसपा संसदीय दलकी नेता मालामती कुमारी रानाले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि पार्टीको भूमिका सरकार बनाउने र गिराउने नरहेको बताउनुभयो ।

‘अहिलेसम्म सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने सोच बनाइसकेका छैनौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माननीय रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका हाम्रा थुप्रै माग र मुद्दाहरु छन् । ती सम्बोधन भए मात्र त्यसबारे सोच्न सकिन्छ ।’ जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि विभाजित छ । दुईमध्ये संसदीय दलकी नेता समेत रहनुभएकी राना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरी उपेन्द्र यादव पक्षमा छन् ।