दार्चुला । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ । विद्यालयहरूले यसपालि पनि विद्यार्थीलाई आफूखुसी अस्वाभाविक नम्बर दिएको पाइएको छ ।

यसपटक एसईईमा ४ लाख ८४ हजार २ सय ७८ जना सहभागी भएकामा ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या ८ हजार ४ सय ४४ छ । गत वर्ष ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थी सहभागी भएकामा विद्यालयहरूले ९ हजार ३ सय १९ जनाले ४ जीपीए ल्याएका थिए । जबकि बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्दा २०७५ मा १ सय ६ र २०७४ मा ७४ जनाले मात्रै ४ जीपीए पाएका थिए ।

विद्यालयले आफूखुसी नम्बर दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले यसपटक कार्यविधिमा कडाइ गरे पनि नतिजामा सुधार हुन सकेन । बोर्डले कुनै विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्तांक दिए अनिवार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ‘एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८’ जारी गरेको थियो । तर, विद्यालयहरूले कार्यविधिविपरीत पठाएका नम्बरलाई यसपटक पनि बोर्डले मान्यता दिएको छ । कार्यविधिमा विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविक लागे जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले विद्यालयमै फिर्ता पठाएर सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर, बोर्डले विद्यालयले पठाएकै नम्बरलाई मान्यता दिएको नतिजाबाट पुष्टि भएको छ । विद्यालयले बढाएर नम्बर दिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न बोर्डले यस वर्ष कति विद्यार्थीले कुन–कुन जीपीए प्राप्त गरे भन्नेलगायत तथ्यांक सार्वजनिक गरेन । ‘विशेषगरी सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रायः ४ जीपीए दिएको पाइयो,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका एक प्रमुखले भन्नुभयो ।

विद्यालयले इकाइमा र इकाइले बोर्डमा प्राप्तांक पठाउँदा नम्बर बढाएर दिएको भेटिएको थियो । स्रोतका अनुसार तराईसहित २४ जिल्लाले अस्वाभाविक रूपमा नम्बर दिएपछि फिर्ता पठाउने विषयमा पनि बोर्डमा छलफल भएको थियो तर फिर्ता नपठाई नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । बोर्डका एक सदस्यले यसपटक पनि विद्यालयहरूले मनपरी नम्बर दिएको बताउनुभयो । अस्वाभाविक नम्बर दिएको भेटिएपछि कतिपय शिक्षा विकास इकाइले यसपटक नतिजा संशोधन गर्न विद्यालयमै फिर्ता पनि पठाएका थिए । त्यो गर्दा पनि समग्र नतिजा अप्रत्याशित आएको बोर्डका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

गत वर्ष पनि आन्तरिक मूल्यांकनकै आधारमा बोर्डले नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । विद्यालयले पठाएको नतिजा बोर्डले प्रमाणीकरण मात्रै गरेकाले तथ्यांकसहित सार्वजनिक नगरिएको परीक्षा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । २०७४ सालदेखि गणितबाहेक सबै विषयमा कम्तीमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन थालेपछि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेको हो । २०७२ र २०७३ मा अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा हुँदा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीर्को संख्या २/४ जना मात्रै थियो । प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक पनि विद्यालयले नै बोर्डमा पठाउने व्यवस्था छ । धेरै विद्यालयले प्रयोगात्मक विषयमा पूर्णांक बराबर प्राप्तांक दिएर पठाउने गरेका छन् । शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले कार्यविधिलाई विद्यालयदेखि माथिसम्म कार्यान्वयन नगर्दा बेथिति देखिएको बताउनुभयो ।

पुनर्योग र ग्रेड वृद्धि परीक्षा नहुने

बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएकाले यस वर्ष पनि पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने, पुनः परीक्षण गराउने र पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन नहुने जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि, नतिजा स्थगित वा छुट भए सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित इकाइमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । इकाइले विद्यार्थीको निवेदन संकलन गरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । नाम, थर, जन्ममितिमा त्रुटि हुँदा पनि विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्ने परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले बताउनुभयो ।

एसईईको मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि विद्यालयदेखि माथिसम्म कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो । तलदेखि माथिसम्मको कमीकमजोरी पहिचान गरी कार्यविधिलाई परिष्कृत गर्दै लगेर परीक्षा प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । तलकालाई मात्रै दोष लगाउने हाम्रो प्रवृत्ति छ । शिक्षा मन्त्रालय र परीक्षा बोर्ड पनि दोषमुक्त छैनन् । बोर्डले नतिजाको तथ्यांक गुपचुप राखेरभन्दा पनि सार्वजनिक गरेर बहसमा ल्याउनुपर्छ । समस्या लुकाएर समाधान हुँदैन । विद्यार्थीको नतिजामा समाजका विविध पक्ष जोडिएको हुन्छ । नतिजालाई सार्वजनिक बहस गरेर मात्रै एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ । सुधारका लागि उपाय खोज्न सकिन्छ । ७०/८० वर्षदेखि केन्द्रीकृत रूपमा हुने गरेको परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्दा एकैचोटि सर्वमान्य नहुन सक्छ । क्रमशः कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ । –कान्तिपुरबाट