दार्चुला । सुदूरपश्चिममा एमालेको माधव नेपाल समुहका चार मन्त्री मध्ये तीन मन्त्री विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन भने एक मन्त्री पक्षमा लाग्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले माधवकुमार नेपाललाई साथ दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका जोशी नेपालले दर्ता गराएको एमाले (समाजवादी) पार्टीको ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएको छ । जोशीसँगै बैतडी घर भएका प्रदेशसभा सदस्य एबं पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पनि माधव नेपाललाई साथ दिनुभएको छ । उहाँ पनि एमाले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ ।

एमाले विभाजनका बेला माधव नेपाल समूहमा १७ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएपनि उहाँले नयाँ दल दर्ता गरेपछि दुई जनाले मात्र साथ दिएका हुन् । कानून मन्त्री जोशीले नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी रोजेपनि माधव नेपाल पक्षमै रहेका अरु तीन जना मन्त्री भने विभाजनको विपक्षमा उभिएका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का एमालेमै रहने भएका हुन् ।

‘मूल्य मान्यताको राजनीति गरेर अहिलेको प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने पार्टीहरु विभाजित हुनुहुँदैन । अमुक व्यक्ति र शक्तिको स्वार्थमा पार्टी विभाजन गर्दै गए हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ,’ मन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘हिजो कमरेड केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा पनि प्रणाली कमजोर हुन्छ भनेरै हामीले विरोध गरेका थियौँ । अहिले २० प्रतिशतमा झरेर पार्टी विभाजन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन । एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपालसहितको एकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’ सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले पनि आफू एकताकै पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘म अहिले साथीहरुसँग सरसल्लाहमै छु । तर पार्टी विभाजनको पक्षमा लाग्नु हुदैन भन्ने मेरो मान्यता हो,’ खड्काले भन्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सोडारी पनि पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिनुभएको छ । सोडारीसँग सम्पर्क हुन नसकेपनि उहाँ निकटस्थहरु नेपाललाई साथ नदिने बताउँछन् । एमालेको अनौपचारिक विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधव समूहले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिइरहेको छ । तर एमाले औपचारिक रुपमै विभाजन हुँदा नेपालले १७ मध्ये दुई जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र साथ पाएका छन् । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २१ दिनभित्र पार्टी छान्नुपर्ने सुविधा दिएकाले यो संख्या नै अन्तिम भन्न नसकिने नेताहरु बताउँछन् ।

केन्द्रमा नवौँ महाधिवेशनदेखि साथ दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले साथ छोडेका कारण नेपालले प्रदेशसभा सदस्यको साथ नपाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । रावलले लिने निर्णयले यहाँको अंकगणित फेरबदल हुने सम्भावना छ ।

सम्बन्धित समाचार : अब एमालेमा दोस्रो वरियतामा रावल, सुदूरपश्चिममा फाइदा