दार्चुला । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज मङ्गलवार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिइ प्रतिनिधि चयन भएको सम्बन्धी खबरहरू प्रकाशन, प्रसारण भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि जनाइएको छ ।
यसैबिच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने बताउनुभएको छ ।
आज मङ्गलवार पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरू सक्रियपूर्वक राजनीतिक रूपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
नेपालका सबै पार्टीलाई नागरिकमा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरूले नै गरेको भन्दै उहाँले शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्नु पार्टी प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने नीति भएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकहरूलाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी राजनीति गर्ने वातावरण बनाइने पनि बताउनुभयो ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया